वाहनांच्या स्क्रापिंग पॉलिसीचे धोरण जाहीर

नवी दिल्ली, १९ मार्च २०२१: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल लोकसभेत वाहन स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरण जाहीर केले. गडकरी यांनी यासंदर्भात स्वतः दखल घेत लोकसभेत निवेदन केले. “जुनी वाहने सुयोग्य वाहनांपेक्षा १० ते १२ पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात आणि रस्ते सुरक्षेसाठी धोकादायक असतात.”, असे गडकरी यांनी सांगितले. स्वच्छ वातावरण आणि वाहनचालक व पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, स्वैच्छिक वाहन ताफा आधुनिकीकरण कार्यक्रम किंवा वाहन स्क्रॅपिंग धोरण सादर करत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.

जुन्या व बिघडलेल्या वाहनांची संख्या कमी करणे, भारताच्या हवामानविषयक प्रतिबद्धता पूर्ण करण्यासाठी वाहनांमधील वायू प्रदूषके कमी करणे, रस्ते व वाहन सुरक्षा सुधारणे, अधिक चांगली इंधन कार्यक्षमता साध्य करणे, सध्याचा अनौपचारिक वाहन स्क्रॅपिंग उद्योग औपचारिक करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद आणि वाहन उद्योगासाठी स्वस्त कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

या व्यवस्थेतून जवळपास १०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक आकर्षित होणे आणि ३५,००० नोकरीच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मंत्रालय पुढील काही आठवड्यात अधिसूचनेचा मसुदा प्रकाशित करेल, जो सर्व संबंधितांची मते व सूचना जाणून घेण्यासाठी ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता सार्वजनिक केला जाईल .

वाहन मोडीत काढण्याचे निकष प्रामुख्याने ,खासगी वाहनांसाठी पुनरनोंदणीस अपात्र आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रांच्या माध्यमातून वाहनाच्या योग्यता परीक्षणावर आधारित असेल. हे निकष, जर्मनी, यूके, अमेरिका आणि जपानसारख्या विविध देशांच्या मानकांच्या तुलनात्मक अभ्यासानंतर आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींमधून स्वीकारले गेले आहेत. फिटनेस चाचणीत नापास होणारी किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण न होऊ शकणारी वाहने वापरण्यास अयोग्य घोषित केली जाऊ शकतात. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार मुख्यत्वे उत्सर्जन चाचण्या, ब्रेकिंग, सुरक्षा उपकरणे आणि इतर चाचण्यांच्या आधारे वाहनांच्या फिटनेसचे निकष निश्चित केले जातील .

धोरणात पुढील प्रस्ताव सुचवण्यात आले आहेत.

१५ वर्षांनंतर फिटनेस प्रमाणपत्र मिळण्यास अपात्र ठरणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून, प्रारंभिक नोंदणीच्या तारखेपासून १५ वर्षानंतर व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र आणि फिटनेस चाचणीसाठी वाढीव शुल्क लागू शकते.

२० वर्षांनंतर अयोग्य आढळल्यास किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यात अपयशी ठरल्यास खासगी वाहनांची नोंदणी रद्द करावी असा प्रस्ताव आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून प्रारंभिक नोंदणीच्या तारखेपासून १५ वर्षानंतर खासगी वाहनांना वाढीव पुनर्नोंदणी शुल्क लागू केले जाईल.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, पंचायती , राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि केंद्र व राज्य सरकार यांच्या स्वायत्त संस्थांच्या सर्व वाहनांची नोंदणी, नोंदणीच्या तारखेच्या १५ वर्षानंतर रद्द करण्याचा आणि ही वाहने मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव आहे.
ही योजना जुन्या वाहनांच्या मालकांना, नोंदणीकृत स्क्रॅपिंग केंद्रांच्या माध्यमातून जुनी आणि अयोग्य वाहने मोडीत काढण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. मालकांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. वाहनमालकांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांमध्ये समाविष्ट काही बाबी :

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय देशभरात नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (आरव्हीएसएफ) स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देईल आणि अशी केंद्रे उघडण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी सहभागास प्रोत्साहित करेल. संपूर्ण भारतभर एकात्मिक स्क्रॅपिंग सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी निवडण्यात आलेल्या काही ठिकाणांमध्ये गुजरातमधील अलंगचा समावेश आहे, जिथे स्क्रॅपिंगसाठी अत्यंत वैशिठयपूर्ण केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन केले जात आहे. क्षमता असलेल्या अशा इतरही केंद्रांमध्ये विविध स्क्रॅपिंग तंत्रज्ञानाचा एकत्रित अवलंब केला जाऊ शकेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे