नवीन डेटा प्रोटेक्शन कायदा येईपर्यंत व्हाट्सअप ची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी होल्ड वर

नवी दिल्ली, १० जुलै २०२१: नवीन गोपनीयता धोरणाबद्दल व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रत्युत्तर दिले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे की, वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल) संमत होईपर्यंत नवीन गोपनीयता धोरण स्वीकारण्याचा आग्रह धरला जाणार नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक च्या वतीनं हजर झालेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टाला सांगितलं की नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी होल्ड वर ठेवण्यात आली आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपने हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, हे नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी न स्वीकारणार्‍या वापरकर्त्यांची ॲप फंक्शनालिटी कमी करणार नाही. सुनावणीदरम्यान हरीश साळवे म्हणाले की, सरकारने आम्हाला हे धोरण बंद करण्यास सांगितलं आहे. डेटा प्रोटेक्शन बिल मंजूर होईपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असं हरीश साळवे यांनी म्हटलंय. हे ओपन-एंडेड आहे कारण हे नवीन बिल केव्हा पास होईल याविषयी कोणतीही माहिती नाही

त्यांनी पुढं सांगितलं की, आम्ही काही काळासाठी हे रोखुन ठेवत आहोत. कल्पना करा की जर बिल आम्हाला हे करण्याची परवानगी देत ​​असेल तर ते खूप गुंतागुंतीचे होईल. आम्ही नवीन धोरण ठेवू. आम्ही लोकांना ते स्वीकारण्यास भाग पाडणार नाही.

तथापि, ते असंही म्हणाले आहेत की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालयाला असेशं वाटते की, व्हाट्सएपची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स २०११ च्या विरोधात आहे. MeitYच्या नोटीस ला उत्तर देताना असं म्हटलं आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅप काही काळ वापरकर्त्यांची फंक्शनालिटी मर्यादित ठेवणार नाही परंतु वापरकर्त्यांकडं अपडेट्स दाखवत राहील. डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू होईपर्यंत हे चालू राहील.

युजर्स चा डेटा संकलित करुन तो इतरत्र दिला जाणार आहे असा आरोप तुमच्यावर करण्यात आलाय, असा सवाल हायकोर्टाने व्हॉट्सअ‍ॅप ला केला. इतर पक्षाच्या संमतीशिवाय आपण हे करू शकत नाही. तसेच असाही आरोप करण्यात आला आहे की, भारतासाठी आणि युरोप साठी व्हॉट्सअ‍ॅप वेगळ्या पॉलिसी चा वापर करते भारतासाठी आणि युरोप साठी असा वेगळा विचार का केला जातो असं देखील न्यायालयानं विचारलंय.

व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलंय की, आम्ही संसदेतून कायदा येईपर्यंत काहीही करणार नाही अशी वचनबद्धता केली आहे. जर संसदेने आम्हाला भारतासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची परवानगी दिली तर आम्ही तेही बनवू. जर तसं झालं नाही तर आम्ही त्याबद्दलही विचार करू. सीसीआय त्या धोरणाची तपासणी करत आहे. जर संसद आम्हाला डेटा शेअर करण्यास परवानगी देत ​​असेल तर सीसीआय काहीही करू शकत नाही.

जानेवारीत व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसीसी पॉलिसीची घोषणा सर्वप्रथम करण्यात आली. याची अंमलबजावणी फेब्रुवारीपासून होईल असं सांगितलं जात होतं, परंतु निषेधानंतर १५ मेपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे