यूके संसदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित, पंतप्रधान मोदींविरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळं भारत संतप्त

नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2021: जम्मू -काश्मीरबाबत भारताची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आहे. जम्मू -काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पण, तरीही काही देशांकडून जम्मू -काश्मीरच्या मुद्द्यावर राजकारण केलं जात आहे. यूके संसदेनं असंच काम केलंय जिथं ‘काश्मीरमधील मानवी हक्क’ या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. सर्वपक्षीय संसदीय गटाच्या वतीनं प्रस्तावही ठेवण्यात आला होता.

काश्मीरबाबत यूके सरकारची वादग्रस्त भूमिका

FCDO मधील आशिया मंत्री अमांडा मिलिंग यांनी काश्मीर प्रश्नावर यूके सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं की भारत आणि पाकिस्ताननं यावर बोललं पाहिजे. जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत गंभीर आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्ताननं एकमेकांशी बोलायला हवं. यावर कायमस्वरूपी उपाय आवश्यक आहे. यूके या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे मध्यस्थी करू इच्छित नाही.

आता हा प्रस्ताव भारताच्या बाजूनं नाकारण्यात आला आहे, परंतु त्या चर्चेदरम्यान खासदारानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय. नाझ शाह असं या खासदारांचं नाव असून ते पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. संसदेत चर्चेदरम्यान त्यांनी केवळ काश्मीर प्रश्नावर आपलं मत व्यक्त केलं नाही, तर 2002 च्या गुजरात दंगलींचाही उल्लेख केला.

भारताचं चोख प्रत्युत्तर

लंडनमधील भारतीय उच्चायोगाच्या अधिकाऱ्यानं त्या खासदारांना योग्य उत्तर दिलं आहे आणि काश्मीर प्रश्नावर भारताची भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले की, दुसऱ्या देशाच्या लोकशाही संस्थेचा वापर सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या नेत्याविरुद्ध अपमानास्पद शेरे मारण्यासाठी केला जातो. या प्रकरणाबद्दल खेद व्यक्त केला जातो. भारतानं हे स्पष्ट केलं पाहिजे की जर त्याच्या अविभाज्य भागाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर दावा केला गेला असेल तर त्याला योग्यरित्या प्रमाणित करणं आवश्यक आहे.

20 पेक्षा जास्त खासदारांनी या वादग्रस्त चर्चेत भाग घेतला, काहींनी या प्रस्तावाला समर्थन दिलं आणि काहींनी आपला निषेध नोंदवला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे