नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2021: पश्चिम बंगालमध्ये दिवाळी आणि इतर सणांच्या वेळी ग्रीन फटाक्यांना परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला सारला आहे. खरे तर कोलकाता उच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारच्या फटाक्यांवर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पश्चिम बंगाल सरकारने फटाके राज्यात आणल्यावरच त्यांची पडताळणी केली जाईल याची खात्री करावी. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, फटाक्यांवर पूर्ण बंदी असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ग्रीन फटाक्यांची ओळख पटविण्यासाठी यंत्रणा आधीच कार्यरत आहे. ही यंत्रणा मजबूत असावी याची राज्यांनी खात्री करावी.
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, फटाक्यांचा मुद्दा नवीन नाही. पहिली ऑर्डर 2018 मध्ये आली, त्यानंतर दुसरी ऑर्डर आली.
याचिकाकर्त्यांनी अशी कोणतीही नवीन केस केलेली नाही. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात व्यावहारिक समस्या असल्याचे नुसते सांगणे पुरेसे नाही. काही राज्यांनी अशाप्रकारे फटाक्यांवर बंदी घातली असून, त्याला कोणी आव्हान दिल्यास न्यायालय त्याची सुनावणी घेईल, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय आधीच दिला असताना देशभरात एकच धोरण असावे. दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वतीने मालविका त्रिवेदी म्हणाल्या की, हिरव्या फटाक्यांना परवानगी देण्यात यावी.
फटाक्यांच्या पडताळणीत अडचण येत आहे
न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, मुख्य समस्या ग्रीन फटाक्यांच्या पडताळणीची आहे. बॉक्सवर ग्रीन फटाके छापून बेरियम फटाके विकले जात असल्याचे गोपाल शंकर नारायण यांनी सांगितले. QR कोड देखील बनावट आहेत. बंदी असलेले फटाके बिनदिक्कतपणे विकले जात आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली केली जात आहे. सीबीआयनेही आपल्या तपास अहवालात या सर्व गोष्टींचा खुलासा केला आहे.
पेसोने 4 प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी दिली आहे
गोपाल शंकर नारायण यांचा युक्तिवादही असा होता की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था डोळे झाकून बसल्या आहेत. PESO म्हणजेच पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाने 300 प्रकारच्या फटाक्यांपैकी फक्त चार प्रकारच्या फटाक्यांना मान्यता दिली आहे. सर्वात लोकप्रिय फटाके रॉकेट देखील PESO ने आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे वर्णन केले आहे. आनंद ग्रोव्हर, सुदिप्त भौमिकच्या खटल्यात, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने म्हणाले की फटाके आणि त्यांच्या उत्पादनांचे ऑनलाइन सत्यापन वास्तविक वेळेत केले जाऊ शकते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
