शेतकऱ्यांच्या या मागणीवर सरकार नरमलं, एमएसपीशी संबंधित मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी तयार

नवी दिल्ली, १ डिसेंबर २०२१ : केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. वर्षभराहून अधिक काळ आंदोलन करणारे शेतकरी आता किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) मागणीवर ठाम आहेत. कृषी कायदा मागे घेतल्यानंतर सरकार आता शेतकऱ्यांच्या या मागणीबाबत नरमल्याचे दिसत आहे. एमएसपीशी संबंधित मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने पाच प्रतिनिधींची नावे मागितली आहेत.

सरकारने घेतलेल्या या पुढाकारानंतर पंजाबच्या ३२ शेतकरी संघटना त्यांच्या वतीने दोन नावे सुचवू शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आणि एसकेएम यांच्यात १९ नोव्हेंबरपासून बॅक चॅनलद्वारे चर्चा सुरू झाली होती. सरकारने आज एसकेएममधील पाच सदस्यांची नावे मागवली आहेत ज्यांना एमएसपीवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.
दोन दिवसांत एसकेएमकडून ही नावे पाठवली जातील, असे मानले जात आहे. यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून बैठकीच्या तारखेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट केले होते. पूर्वनिश्चित वेळापत्रकानुसार ४ डिसेंबरलाच बैठक होणार आहे.

एसकेएमने हेही स्पष्ट केले की, आंदोलनादरम्यान, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, एमएसपीबाबत कायदा, वीज दुरुस्ती कायदा मागे घेणे यासह सर्व सहा मागण्यांवर ते ठाम आहेत. एसकेएमने सतनाम सिंग यांच्या विधानाचे वैयक्तिक वर्णन केले आहे ज्यात त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे संकेत दिले होते.

आम्ही आंदोलन मागे घेण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे एसकेएमने म्हटले आहे. आज सिंघू सीमेवर झालेल्या बैठकीतही याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे एसकेएम नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर संपूर्ण बॉडी मीटिंगमध्येच चर्चा होऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ डिसेंबरला बोलावलेल्या बैठकीत ताजी परिस्थिती, एमएसपी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा केली जाईल.

सरकार बचावाचा मार्ग शोधत आहे – टिकैत

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या राकेश टिकैत यांनी ट्विट करत सरकारवर हल्लाबोल केला. नरेंद्र मोदी समितीच्या २०११ च्या अहवालाची अंमलबजावणी आणि एमएसपीची कायदेशीर हमी अशी शेतकरी मागणी करत असताना देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर बोजा पडल्याची ओरड करत सरकार ते टाळण्याचे मार्ग शोधत असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, अनेक पॉवर फंडेड अर्थतज्ञांना सरकारने स्वत:चा बचाव करण्यासाठी पुढे केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे