नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2022: चालू आर्थिक वर्षात सरकारला आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य सर्व प्रकारे पूर्ण करायचे आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच तिने हे काम सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार या महिन्यात रेल्वे मंत्रालयाच्या कंपनीतील आपला हिस्सा विकण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकते.
परवाना शुल्क कमी केले जाईल
बिझनेस टुडे टीव्हीने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच भारतीय रेल्वेचे जमीन परवाना शुल्क कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करू शकते. हे शुल्क जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 6% वरून 3% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाने तयार केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे (कॉनकॉर) खासगीकरण होण्यास मदत होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अर्थ मंत्रालयाने दिली मंजुरी
गेल्या वर्षी, रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या जमीन भाडेपट्टा धोरणाचा मसुदा कॅबिनेट नोट तयार केला होता. यामध्ये परवाना शुल्क 2 टक्क्यांवर आणण्याचे सांगण्यात आले. अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून या महिन्याच्या अखेरीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
हे CONCORची विक्री करण्यास मदत करेल
भारतीय रेल्वेने एप्रिल 2020 मध्ये जमीन परवाना शुल्क प्रणाली सुरू केली. त्यानुसार रेल्वेची जमीन औद्योगिक कामासाठी वापरता येईल. नंतर ही प्रणाली CONCOR साठी देखील लागू करण्यात आली. यापूर्वी, CONCOR प्रत्येक कंटेनरनुसार जमिनीच्या वापरासाठी रेल्वेला भाडेपट्टे देत असे, ते खूप स्वस्त होते. तर परवाना शुल्क हे रेल्वेने आपल्या जमिनीच्या वापरासाठी आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये CONCOR मधील सरकारचा 30.8% हिस्सा तसेच व्यवस्थापन नियंत्रण खाजगी क्षेत्राला देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. परंतु 2020 मध्ये नवीन जमीन परवाना शुल्क धोरण लागू केल्यामुळे, CONCOR ची किंमत वाढली. यामुळे कॉंकोरचा भागभांडवल खरेदी करण्याची गुंतवणूकदारांची आवड कमी झाली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
