नवी दिल्ली, २३ एप्रिल २०२२ : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या खाजगीकरणासाठी सरकार आता काहीतरी नवीन करण्याचा विचार करत आहे. आतापर्यंत विक्रीसाठी केलेल्या अनेक प्रयत्नांना यश न मिळाल्याने आता त्यावर नव्या पद्धतीने काम करण्याचा विचार सुरू झालाय.
बदलू शकतात विक्रीच्या अटी
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, बीपीसीएलबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्याचे संघटन तयार करण्याच्या अटींचा प्रश्न सोडवावा लागेल. यासोबतच भू-राजकीय परिस्थिती आणि ऊर्जा संक्रमण या पैलूंवरूनही धोरण तयार करावं लागणार आहे.
सरकार BPCL मधील संपूर्ण ५२.९८% स्टेक विकत आहे. यामध्ये तीन कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. यामध्ये अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांत ग्रुपचा समावेश आहे. मात्र, त्यासाठी अद्याप आर्थिक निविदा मागवल्या जाणार आहेत.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं की, सध्याच्या अटी आणि शर्तींनुसार बीपीसीएलचे खाजगीकरण करणे कठीण आहे कारण हरित इंधन आणि अक्षय ऊर्जेकडं बाजाराचा कल आहे. अशा परिस्थितीत, संभाव्य खरेदीदार असल्यास, त्याला संपूर्ण शेअर खरेदी करण्यासाठी एकदा विचार करावा लागंल. तर कन्सोर्टियम तयार करण्याचे नियम सुलभ केल्याने गुंतवणूकदारांना मदत होईल.
या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तसेच मंत्रालयाला पाठवलेल्या ई-मेललाही उत्तर आलेलं नाही.
हे आहे बीपीसीएलचं मूल्य
सध्याच्या बाजार दरानुसार, बीपीसीएलमध्ये सरकारची ५२.९८% भागीदारी ४५,००० कोटी रुपये आहे. भारत पेट्रोलियम ही सरकारची नफा मिळवून देणारी कंपनी आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये कंपनीचे उत्पन्न ९५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होतं. सरकारने मार्च २०२० मध्ये यासाठी स्वारस्य व्यक्त केलं होतं. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत सरकारला यासाठी तीन निविदा आल्या. वेदांता ग्रुप व्यतिरिक्त अपोलो ग्लोबल आणि स्क्वेअर कॅपिटलच्या थिंग गॅसने स्वारस्य दाखवलंय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
