जम्मू-काश्मीरमधील भारताच्या हालचालीवर पाकिस्तान संतप्त, म्हणाला- मुस्लिम लोकसंख्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली, 7 मे 2022: जम्मू-कश्मीरमधील निवडणुकांच्या संदर्भात, परिसीमन आयोगाने विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांच्या सीमांकनाबाबत अंतिम अहवाल जारी केलाय, ज्यावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतलाय. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्लामाबादमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्याला बोलावून एक डिमार्च सोपवले आहे. सीमांकन आयोगाचा अहवाल पाकिस्तानने फेटाळला आहे.

भारत सरकारने सीमांकन आयोगाकडे जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा रेखाटण्याचं काम सोपवले होतं. मार्च 2020 मध्ये स्थापन केलेल्या जम्मू आणि काश्मीरवरील परिसीमन आयोगाने गुरुवारी आपला अंतिम अहवाल अधिसूचित केला, ज्यामध्ये जम्मूला सहा अतिरिक्त जागा आणि काश्मीरला विधानसभेची एक अतिरिक्त जागा देण्यात आलीय. यानंतर, 90 सदस्यीय विधानसभेत जम्मूमध्ये 43 आणि काश्मीरमध्ये 47 जागा असतील.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्याला बोलावून सांगितलं की सीमांकन आयोगाचा उद्देश जम्मू आणि काश्मीरमधील मुस्लिम-बहुल लोकसंख्येला बेदखल करणं आणि कमकुवत करणं आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटलंय की, जम्मू-काश्मीरच्या या कथित सीमांकन आयोगाचा अहवाल पाकिस्तान स्पष्टपणे नाकारतो. “भारताला सांगण्यात आले आहे की संपूर्ण प्रक्रिया हास्यास्पद होती आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकीय पक्षांनी आधीच नाकारली आहे कारण भारताला 5 ऑगस्ट 2019 च्या बेकायदेशीर कृतींना कायदेशीर मान्यता द्यायची होती,” असे निवेदनात म्हटलंय.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलंय की, भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्यासमोर यावर जोर देण्यात आलाय की या सीमांकनाच्या नावाखाली या पुनर्सीमित केलेल्या भागातून मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा भारत सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. जम्मू आणि काश्मीर हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यावर दीर्घकाळ चाललेला वाद असल्याचेही भारतीय राजनयिकाला सांगण्यात आलं.

निवेदनात म्हटलंय की, भारताने बेकायदेशीर, एकतर्फी आणि खोडसाळ प्रयत्नांद्वारे निवडणुकीत हिंदूंचं असमानपणे प्रतिनिधित्व केलं आहे, जे मुस्लिमांसाठी हानिकारक आहे. ही लोकशाहीची, नैतिकतेच्या सर्व नियमांची आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या प्रस्तावनेतील भारताच्या दायित्वांची थट्टा आहे.

निवेदनात म्हटलंय की, भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतेही बेकायदेशीर लोकसंख्याशास्त्रीय बदल टाळावेत. भारताने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता, ज्यावर पाकिस्तानने तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यामुळं दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधही बिघडले आणि पाकिस्तानने इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली.

या प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठा गदारोळ झाला होता. भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगितलं होतं की देशाच्या संसदेने 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवलं आहे, जो त्यांचा अंतर्गत मामला आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, आहे आणि राहील, असंही भारताने पाकिस्तानला सांगितलं. वास्तव स्वीकारून भारतविरोधी प्रचार थांबवावा, असा सल्ला पाकिस्तानला देण्यात आला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे