नवी दिल्ली, 22 जून 2022: 18 जुलै रोजी देशाच्या नवीन राष्ट्रपतीची निवडणूक होणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांची एकजूट करून सर्वसहमतीने उमेदवार उभा करण्यावर मंथन सुरू आहे. शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला आणि महात्मा गांधी यांचे नातू गोपाळ कृष्ण गांधी यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यास नकार दिल्यानंतर यशवंत सिन्हा यांचे नाव अचानक चर्चेत आले आहे. सिन्हा यांच्या नावावर विरोधी पक्षांचे एकमत असल्याचे बोलले जात आहे.
यशवंत सिन्हा यांनी राष्ट्रीय कार्याच्या नावाखाली ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा राजीनामा दिल्याने त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. यशवंत सिन्हा यांनीही ट्विट करून ममता बॅनर्जींनी सन्मान दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत. यशवंत सिन्हा यांच्या राजकीय जीवनाबद्दल आणि केंद्रीय मंत्रीपदाच्या कार्यकाळाबद्दल सांगायचे तर त्यांची प्रतिमा ‘मिस्टर यू-टर्न’ अशी आहे.
अर्थमंत्री असताना बदलले अनेक निर्णय
चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे श्रेय यशवंत सिन्हा यांना जाते आणि ते अर्थमंत्री असतानाच संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ सायंकाळी 5 वरून 11 वाजेपर्यंत करण्यात आली होती. यशवंत सिन्हा यांनी अर्थमंत्री असताना स्वतःच्या सरकारचे काही धोरणात्मक निर्णयही बदलले होते, त्यामुळे त्यांना ‘मिस्टर यू-टर्न’ असेही म्हटले जाते.
आयएएसची नोकरी सोडून यशवंत आले राजकारणात
6 नोव्हेंबर 1937 रोजी बिहारची राजधानी पाटणा येथील कायस्थ कुटुंबात जन्मलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी 1958 मध्ये राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी पाटणा विद्यापीठात अध्यापन सुरू केले. 1960 मध्ये, त्यांनी नागरी सेवा परीक्षेत 12 वी रँक मिळवली आणि 24 वर्षे IAS अधिकारी म्हणून उपविभागीय दंडाधिकारी ते केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील उपसचिव आणि जर्मनीतील भारतीय वाणिज्य दूतावासात प्रथम सचिव अशा विविध पदांवर काम केले. यशवंत सिन्हा यांनी 1984 मध्ये प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आणि जनता पक्षाचे सदस्य म्हणून राजकीय प्रवास सुरू केला.
राज्यमंत्री होण्याची ऑफर लावली होती फेटाळून
जनता पक्षाने 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत हजारीबाग मतदारसंघातून यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली होती. त्यानंतर यशवंत सिन्हा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. 1986 मध्ये जनता पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते बनवले आणि 1988 मध्ये ते जनता पक्षातून पहिल्यांदा राज्यसभेवर पोहोचले. 1989 मध्ये जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर यशवंत सिन्हा यांच्याकडे राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाची जबाबदारी आली.
1989 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता पक्षाने 143 जागा जिंकल्या आणि व्हीपी सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने सरकार स्थापन केले. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि डाव्यांनीही जनता पक्षाच्या या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. यशवंत सिंह यांनी त्यांच्या आत्मचरित्र ‘कन्फेशन्स ऑफ एन इंडिजिनस रिफॉर्मर’मध्ये लिहिले आहे की, व्हीपी सिंह यांनी त्यांना सरकारमध्ये राज्यमंत्री बनण्याची ऑफर दिली होती, जी त्यांनी नाकारली.
चंद्रशेखर आणि अडवाणी होते जवळ
राजकीय परिस्थितीने पुन्हा वळण घेतले. जनता पक्ष फुटला आणि अनेक पक्ष स्थापन झाले. यशवंत सिन्हा जनता दलातच राहिले. जनता दलाने 1990 मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्याने चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होती. राजकारणातील अवघ्या सहा वर्षांचा चेहरा असलेल्या यशवंत सिन्हा यांना त्यानंतर चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री करण्यात आले. यशवंत सिन्हा नंतर भाजपमध्ये सामील झाले आणि 1996 मध्ये पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते बनवले.
चंद्रशेखर यांच्या प्रभावाने राजकारणात आलेल्या यशवंत सिन्हा यांची अडवाणींच्या आवडत्या नेत्यांमध्ये गणना होते. 1998 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, अडवाणींनी जाहीर सभेत सरकार स्थापन झाल्यास यशवंत सिन्हा यांना अर्थमंत्री बनवण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले होते. 1998 मध्ये यशवंत सिन्हा हजारीबागमधून निवडणूक जिंकून लोकसभेत पोहोचले आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार स्थापन झाले.
यशवंत यांना परराष्ट्रमंत्री बनवायचे होते
असे म्हणतात की, तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांना यशवंत सिन्हा यांनी परराष्ट्रमंत्री व्हावे असे वाटत होते, पण अडवाणींनी त्यांना अर्थमंत्री केले. जाहीर सभेत दिलेले वचन अडवाणींनी पाळले. 1999 मध्ये एका मताने सरकार पडल्यानंतर भाजपने पुन्हा सरकार स्थापन केले तेव्हा यशवंत सिन्हा यांनाही अर्थमंत्री करण्यात आले. यशवंत सिन्हा 1 जुलै 2002 पर्यंत अर्थमंत्री होते आणि त्यानंतर त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.
2004 मध्ये हरली निवडणूक
2004 च्या निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव झाला होता. हजारीबागमधून यशवंत सिन्हा यांचाही पराभव झाला. भाजपने नंतर सिन्हा यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केले. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत हजारीबागमधून यशवंत सिन्हा विजयी झाले होते पण लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या भाजप आघाडीचा पराभव झाला. यशवंत सिन्हा यांनी पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.
2014 मध्ये भाजपने दिले नाही तिकीट
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सत्तेतून 10 वर्षांचा वनवास संपवण्याच्या प्रयत्नात उतरली. पक्षाने यशवंत यांना बाजूला सारून त्यांचेच पुत्र जयंत सिन्हा यांना हजारीबाग मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. यशवंत सिन्हा यांनी नंतर नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि 21 एप्रिल 2018 रोजी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली.
AAP च्या जवळ, TMC मध्ये सामील
सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केल्यानंतर यशवंत सिन्हा आम आदमी पार्टीने काढलेल्या मोर्चातही दिसले. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाशी त्यांची जवळीक वाढत असल्याचीही चर्चा होती, परंतु यशवंत सिन्हा यांनी 2021 मध्ये सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेऊन यू-टर्न घेतला. यशवंत सिन्हा यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे