शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, बंडखोर आमदारांना 11 जुलैपर्यंत नाही ठरवता येणार अपात्र

मुंबई, 28 जून 2022: महाराष्ट्रात सुरू असलेली राजकीय लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. अशा स्थितीत सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र प्रकरणात वेगळाच रंग पाहायला मिळाला. त्यातच आता महाराष्ट्राच्या उपसभापतींना झटका बसला आहे. बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर उपसभापती नरहरी झिरवाल यांना नोटीस बजावण्यात आलीय. त्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. उपाध्यक्षांना विचारण्यात आलं की, त्यांच्याविरोधात बंडखोर आमदारांनी अविश्वासाची नोटीस दिली असताना उपसभापतींनी ती सभागृहात न ठेवता फेटाळली कशी?

बंडखोर आमदारांनी न्यायालयात सांगितलं की, उपसभापतींचीच भूमिका संशयास्पद आहे, मग ते त्यांना (बंडखोर आमदार) अपात्रतेची नोटीस कशी बजावू शकतात?

दरम्यान, शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने दिलासा मिळालाय. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे आणि सर्व 39 आमदारांच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी पुरेशी पावलं उचलली पाहिजेत. त्यांच्या मालमत्तेचं कोणतेही नुकसान झालं नाही पाहिजे.

तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या उपसभापतींच्या नोटीसला 11 जुलै रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत स्थगिती दिलीय. 11 जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला सोमवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींच्या या नोटीसला 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्याचं म्हटलंय. म्हणजे आतापर्यंत या आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

त्यांच्यासोबत 39 आमदार असल्याचा दावा शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार अल्पमतात आहे. उपसभापतींची प्रतिमा संशयास्पद असताना ते अपात्रतेचा ठराव कसा आणणार, असं बंडखोर गटाचं म्हणणं आहे. ज्या याचिकांमध्ये उपसभापतींना हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्या याचिकांवर आधी सुनावणी घ्या, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. बंडखोर आमदारांनी सांगितलं की, उपसभापती सरकारशी मिळून काम करत आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे