‘बिग बाझार’ ची कंपनी FRL कंगाल, दिवाळखोर घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला ग्रीन सिग्नल

नवी दिल्ली, २१ जुलै २०२२: नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठाने किशोर बियाणी ग्रुपच्या फ्युचर रिटेल लिमिटेड या कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये, बँक ऑफ इंडियाने FRL विरुद्ध दिवाळखोरी निराकरण कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.

बँक ऑफ इंडियाची याचिका स्वीकारली

बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. त्यानंतर, न्यायाधिकरणाने सांगितले की त्यांनी कर्जबुडव्या फ्यूचर रिटेल लिमिटेडच्या विरोधात दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. NCLT ने कलम ७ अंतर्गत बँक ऑफ इंडियाची याचिका स्वीकारली आहे.

विजय कुमार अय्यर यांची IRP म्हणून नियुक्ती

या वर्षी एप्रिलमध्ये, बँक ऑफ इंडियाने कर्जाची परतफेड करण्यात चूक केल्याबद्दल FRL विरुद्ध दिवाळखोरी निराकरण कार्यवाही सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीकडे हलविले होते. BoI हे फ्युचर रिटेल लिमिटेडचे ​​प्रमुख कर्जदार आहे. विजय कुमार अय्यर यांची कंपनीचे अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Amazon ची हस्तक्षेप याचिका फेटाळली

या प्रकरणी Amazon ने दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिकाही एनसीएलटीने फेटाळली आहे. याचा अर्थ FRL ला आता दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की १२ मे रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत Amazon ने असा युक्तिवाद केला होता की FRL Future Retail Limited ने ऑक्टोबर २०२० मध्ये सिंगापूर लवादाच्या निर्णयाचा आदर केला नाही.

BoI ने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की FRL विरुद्ध कर्जदाराच्या याचिकेचा Amazon शी काही संबंध नाही, कारण कार्यवाही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) च्या तरतुदींशी सुसंगत आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की फ्यूचर रिटेलने त्यांच्या कर्जदारांना ५,३२२.३२ कोटी रुपये देण्यास चूक केली आहे. दरम्यान, फ्युचर ग्रुपचा रिलायन्ससोबतचा प्रस्तावित करार रद्द करण्यात आला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे