FSDC Meeting, १६ सप्टेंबर २०२२: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च-स्तरीय वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद (FSDC) ने गुरुवारी जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय क्षेत्रातील जोखमींवर सतत देखरेख ठेवण्याचं आवाहन केलं, जेणेकरून कोणत्याही समस्या वेळेवर सोडवता येतील. FSDC बैठकीत २०२३ मध्ये भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांबाबतच्या तयारीचीही नोंद घेण्यात आली.
या बैठकीला वित्तीय क्षेत्रातील नियामक आणि अधिकारी उपस्थित होते. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, “बैठकीत हे लक्षात आलं की वित्तीय क्षेत्रातील जोखीम, आर्थिक स्थिती आणि बाजारातील क्रियाकलापांवर सरकार आणि नियामकांनी सतत लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचे संकट कमी केलं जाऊ शकतं.” आर्थिक स्थिरता मजबूत करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई केली जाऊ शकते.
परिषदेने अर्थव्यवस्थेसाठी लवकर इशारा देणारे संकेतक आणि त्यांना सामोरं जाण्याची तयारी, विद्यमान वित्तीय/कर्ज माहिती प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारणं आणि महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन या मुद्द्यांवरही चर्चा केली. आर्थिक क्षेत्रातील सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्कचं बळकटीकरण आणि सर्व वित्तीय सेवांसाठी एकसमान KYC (नो युवर कस्टमर) आणि संबंधित मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
एफएसडीसीच्या २६ व्या बैठकीत वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी आणि आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) प्रमुख माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा, पेन्शन फंड रेग्युलेटर अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) चे अध्यक्ष सुप्रतीम बंदोपाध्याय आदींनी सहभाग घेतला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे