पुरोगामी महाराष्ट्राचे बदलते राजकारण

देशात सामाजिक व राजकीय चळवळीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळात स्वराज्य स्थापनेत सर्व जाती धर्माचा समावेश होता. तसे म्हटले तर पुरोगामी महाराष्ट्राचा पाया हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात त्यावेळेस रोवला गेला होता. महाराजांनी सुद्धा जातीभेत आणि धर्मभेद यावर विश्वास ठेवला नव्हता. “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” या ब्रीदवाक्या नुसार स्वराज्याचा कारभार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी करून जातिव्यवस्था नष्ट केली. हेच विचार महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या काळातील नेत्यांमध्ये दिसून आले. यशवंतराव चव्हाण यांनी याच तत्वावर महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर नेले. स्वातंत्र्यानंतर देशाचा गाडा हाकलताना महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा होता. देशाच्या संरक्षणासाठी हा सह्याद्री नेहमीच धावून गेला.
सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मुख्यता वैचारिक अशा सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात धर्मनिरपेक्ष पक्षास जनाधार मिळू नये, हे आश्चर्यात टाकणारे आहे. शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष यांचा पाया विशिष्ट धर्म, जात, समाजगट, प्रांतवाद यांवर आधारलेला आहे तर राष्ट्रवादी कॉग्रेसला मराठा समाजाचा भक्कम आधार आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून गेल्या ४७ वर्षातील राजकीय पटलावर दृष्टी टाकल्यास पुलोद व सेना-भाजप युती सरकारचा अपवाद वगळता कॉग्रेसने एकछत्री सत्ता गाजवली आहे. राज्यात १९६२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून १९७८ पर्यंत कॉग्रेसला शह देणारा प्रमुख विरोधी पक्षच नव्हता. त्यानंतर आणीबाणी आली. याचा विरोध म्हणून जयप्रकाश नारायण यांची संपूर्ण क्रांती व राममनोहर लोहियांच्या कॉग्रेस हटाव मोहिमेने देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचा प्रभाव कमी होत गेला. त्यामुळे जनता दलाच्या रूपाने आघाडी व युतीच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा झाला. हळूहळू हिंदुत्वाच्या झंजावाता समोर धर्मनिरपेक्ष पक्ष्यांचा प्रभाव कमी होत गेला. नव्वदच्या दशकानंतर धर्मनिरपेक्ष पक्ष संपुष्टात आले होते. भाजपचे हिंदुत्वाचे धार्मिक राजकारण व सेनेच्या मराठी अस्मितेच्या राजकारणाच्या झपाट्यात धर्मनिरपेक्ष पक्ष केव्हा मैदानाबाहेर फेकले गेले हे कळलेही नाही. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र मध्ये ९०च्या दशकापासून धर्मनिरपेक्षता, विकास यासारखे प्राथमिक मुद्दे बाजूला पडून धार्मिक स्तोम माजायला सुरुवात झाली.
याचा फायदा घेत ९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप यांनी जबरदस्त धडक मारत ९४ जागा पटकवून भविष्याची वाटचाल स्पष्ट केली. विकासाचे मुद्दे राजकारणातून हद्दपार झाल्याने धर्मनिरपेक्ष पक्षांची भूमिकाच उरली नाही आणि त्यांचा राजकीय क्षय झाला. केवळ हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे वर आलेला या पक्ष्यांची सामान्य जनांची नाळ कधी जोडली गेली नाही. सामान्य जनांनी ही या गोष्टीचा कधी गांभीर्याने विचार केला नाही. महाराष्ट्राची मुळ विचारधारा या धार्मिक राजकारणामुळे लयास गेली. अलीकडच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील निवडणुका या जातीयवाद व धर्मवाद यांच्यावर आधारित होऊ लागल्या आहेत. या सर्वांमध्ये आतातरी महाराष्ट्रातील जनतेने राजकारणा मागेल हे सत्य जाणून घेतले पाहिजे.
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले होते व त्यानंतर आत्ता २०१९ मध्ये भाजप १०५ जागांसह पुन्हा बहुमता मध्ये आली. महाराष्ट्राचे बदलते हे रूप विकासात अडथळा निर्माण करणारे आहे का ते येणारा काळ ठरवेल. सत्तास्थापनेसाठी व मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेने आपली विचारधारा बाजूला ठेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत युती करून सरकार स्थापन केले आहे. कदाचित पुढच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला बहुमत मिळवणे कठीणही जाऊ शकते. अशी अपेक्षा ठेवली तर वावगे ठरणार नाही की महाराष्ट्रातील जनसामान्य पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेच्या दिशेने जाण्याची सुरुवात करत आहे. महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या काळात विकास, उद्योग, शिक्षण यांसारख्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर निवडणूका होत होत्या. तोच काळ पुन्हा महाराष्ट्रात यावा हीच अपेक्षा.