लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे वेतन…

आज राज्यात एक दिवसीय विशेष विधीमंडळ अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. राज्यातील आमदारांना हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर शपथ देणार आहेत. आमदार जनतेची गाऱ्हाणी सरकारकडे मांडून ती सोडवण्याचे महत्त्वापूर्ण काम करत असतात. परंतु या जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच आमदारांना त्यांच्या कामासाठी किती वेतन दिले जाते तुम्हाला माहीत आहे का? बऱ्याच जणांना याबाबत माहिती नसते. याविषयी जाणून घेऊ या सविस्तर माहिती….

२४ ऑगस्ट २०१६ च्या सुधारित नियमानुसार, विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांना दरमहा ६७ हजार इतके मूळ वेतन मिळते. यामध्ये महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या १३२ टक्के याप्रमाणे ८८ हजार ४४९ रुपये, तर दूरध्वनी सुविधा भत्ता ८ हजार, स्टेशनरी व टपाल सुविधा भत्ता १० हजार, संगणक चालकासाठी सेवा मिळण्यासाठीचा भत्ता १०हजार, असे एकूण मिळून १ लाख ८३ हजार ४४० इतका दरमहा पगार मिळतो.

त्याचप्रमाणे सभागृहाचे अधिवेधन सुरू असताना त्यांना कामकाजाला उपस्थित राहण्यासाठी म्हणून प्रति दिवस २ हजार रुपये मिळतात. तसेच प्रत्येक आमदाराला त्याच्या कामकाजातील मदतीसाठी एक स्वीय सहायक (PA) नेमण्याचा अधिकार आहे. या स्वीय सहायकाला शासनाकडून दरमहा २५ हजार रुपये पगार दिला जातो. तसेच आमदाराच्या घरातील दूरध्वनीचा खर्चही शासन करत असते.
शिवाय आमदारकीचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही मिळते ५०हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळते.
तसेच एखाद्या आमदाराने ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सभागृहाची सेवा केली असेल तर त्याला ५ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा २ हजार याप्रमाणे जादा निवृत्तीवेतन देण्यात येते. विशेष म्हणजे आमदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीस ४० हजार इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते.

तसेच प्रवासादरम्यान स्व:तला तसेच कुटुंबाला सवलत दिली जाते. आमदरांना शासकीय गाड्याव्यतिरिक्त इतर पद्धतीने प्रवास करताना विशेष सवलत मिळते. आमदाराला तसेच त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना रेल्वे प्रवास मोफत आहे. आमदाराला त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीसोबत एसटी महामंडळाच्या किंवा इतर सरकारी बसमधून मोफत प्रवास करू शकतात.

आमदाराला आपल्या राज्यात विमान प्रवास करताना ३२ वेळचा एकेरी खर्च दिला जातो. तसेच राज्याबाहेर देशात कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी ८ वेळा एकेरी प्रवास खर्च दिला जातो.

या सर्व सुविधांव्यतिरिक्त आमदारांना राज्यात कोठेही बोटीने मोफत प्रवास करता येतो. तसेच आमदारांना शासनातर्फे वैद्यकीय सुविधाही पुरवल्या जातात. तसेच प्रत्येक वर्षी प्रत्येक आमदाराला २ कोटी रुपयांचा विकास निधी दिला जातो. या निधीच्या सहाय्याने आमदार आपल्या मतदारसंघातील विकास कामे करत असतात.