मुंबई, ३१ ऑक्टोंबर २०२२: मुंबई महानगरपालिका मध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सातत्याने भाजपाकडून करण्यात येत आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी कॅगकडून चौकशी करण्यात येणार आहे. यावरून आता मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती आरोप केले आहेत. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
काय म्हणाले आशिष शेलार
मुंबई महापालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ पासून २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतच्या काळात जी कंत्राटं दिली गेली त्यांच्या चौकशा होणार आहेत. कॅगच्या या चौकशीचं आम्ही स्वागत करतो. या काळात दहा वेगवेगळ्या विभागात १२,०१३ कोटी रुपायंची जी कंत्राटी दिली गेली, त्यासंबंधी कॅगकडे सरकारनं तक्रार दिली आहे. असे आशिष शेलार म्हणाले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकच कॅग चा मार्फत ऑडिट होणार असल्याची घोषणा विधानसभा साभाहगृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार, २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रवारी २०२२ या कालावधीमध्ये १० वेगवेगळ्या विभागात १२ हजार १३ कोटी रुपयांच्या कामांच्या कॅग चौकशीचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी आदेश दिले आहेत, असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं आहे.
तसेच करोनाच्या काळात मुंबईतल्या सामान्य नागरिकांचा जीव कसा वाचेल, या भितीत होता. तर दुसरी कडे कंत्राटदार आणि सत्तेत बसलेली लोक खिसा कसा गरम होईल हे बघत होते. माजले होते बोके, करोना काळात खाऊन खोके, त्या सर्वांची चौकशी एकदम ओके,” अशी टीका शेलार यांनी उद्धव ठाकरेंवर केली आहे.
कोणत्या प्रकल्पाची चौकशी होणार?
करोना काळातील खर्च – ३५३८ कोटी
दहिसर-अजमेरा भूखंड खरेदी – ३३९ कोटी
मुंबईतील ४ पुलांच बांधकाम – १०९६ कोटी
३ कोविड रुग्णांलयातील खर्च – ९०४ कोटी
मुंबईतील ५६ रस्त्यांची दुरुस्ती – २२८६ कोटी
सहा सांडपाणी प्रकल्प – १०८४ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन – १०२० कोटी
३ मलनिसरण प्रक्रिया केंद्र – ११८७ कोटी
सीएजी (कॅग् )ची चौकशी म्हणजे काय ?
भारत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
महालेखा पाला कडून केल जाणार ऑडिट संविधान च्या आर्टिकल १४९ नुसार स्थापन झालेली एक संस्था आहे.
जेव्हा सीएजी (कॅग्) ची चौकशी लागते तेव्हा कॅग् त्या संस्था ची निर्णायक डिटेल मध्ये चौकशी करते. त्याचा लेखा परीक्षण संस्था कडून कागद पत्र मागण्याचा अधिकार त्याच बरोबर ऑडिट ची व्याप्ती आणि पदत ठरवण्याचा अधिकार असे सगळे अधिकार महालेखा पालाच्या चोकशी ल पॉवर फुल बनवतात
कॅग् चोकासी नंतर सीबीआय सानी इडी सारखं आरोप पत्र दाखल करत नाही तर रिपोर्ट तयार करून राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल देतात नंतर राज्य किंवा केंद्र सरकार कमिटी द्वारे कारवाई केली जाते करते .
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे
