नागपूर, ३० डिसेंबर २०२२ : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करुन नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार आहे. या संदर्भात पर्वती विधानसभेच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत नव्या नियमावलीची घोषणा केली. विशेष म्हणजे ही नवी नियमावली आमुलाग्रल बदलांसह असणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी १७ वर्षांत केवळ ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. शिवाय गेल्या वर्षभरापासून सुधारित नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. या संदर्भातील मुद्दा आ. मिसाळ यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले’, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारक आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आणि स्थानिक गरजा विचारात घेता, झोपुप्रा विकास नियंत्रण नियमावलीचा नवीन प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर सदर हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. सदर हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेवून पुणे झोपुप्राने प्रारुप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे. त्यानुषंगाने गृहनिर्माण विभाग व नगर विकास विभाग स्तरावर विविध बैठका झालेल्या आहेत.
आ.मिसाळ म्हणाल्या, ‘माझ्या पर्वती विधानसभा मतदारसंघात ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातही ही संख्या मोठी आहे. मात्र पुनर्विकास प्रकल्पांची गती कमी आहे. हे प्रकल्प बदलत्या गरजांसह लवकर मार्गी लागावेत यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा विधानसभेत मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहत नव्या नियमावलीसंदर्भात माहिती दिली. मला विश्वास आहे, आता झोपुप्रला निश्चितच वेग येईल’.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : प्रज्ञा फाटक.