सियांग, ३ जानेवारी २०२३ : पायाभूत सुविधांचा विकास सीमावर्ती भागातील लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणतो आणि या क्षेत्रासाठी हे गेम चेंजर आहे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी ता. ९ डिसेंबरनंतरच्या अरुणाचल प्रदेशच्या पहिल्या दौऱ्यात सांगितले. सपाट प्रदेशात, सरकार स्मार्ट रस्ते बनवत आहे; परंतु अनेक सीमावर्ती भागांत रस्ते दुर्मिळ आहेत. अनेक भागांत मूलभूत ट्रॅकही नाहीत. अशा दुर्गम भागात वीज, दूरसंचार यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधांसह सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य ज्यासाठी कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील सियांग जिल्ह्यातील सियोम पुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी राजनाथ सिंग म्हणाले, की पूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार असल्याने ईशान्य क्षेत्राचा विकास हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. ईशान्य भाग केवळ संपूर्ण राष्ट्राच्या विकासासाठीच नाही, तर व्यापार, प्रवास आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने पूर्व आशियाशी संबंध मजबूत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देशातील लोकांसाठी, विशेषतः ईशान्येकडील भागात चांगल्या आणि सुरळीत प्रवास सुविधा विकसित करण्यावर काम करीत आहे. हे रस्ते धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वपूर्ण आहेत. भारत नेहमीच युद्धाच्या विरोधात आहे. भारताने कोणत्याही देशाविरुद्ध युद्ध सुरू केलेले नाही किंवा कोणत्याही देशाची एक इंचही जमीन काबीज केलेली नाही.
राजनाथ सिंग यांनी सात राज्यांमध्ये बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने बांधलेल्या २८ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. हे प्रकल्प जड तोफखान्याची हालचाल आणि सीमेवर भारतीय सशस्त्र दलाच्या सैन्याच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी बांधले जाणार आहेत. सुंदर आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने परिपूर्ण असूनही, संपूर्ण ईशान्य प्रदेश विकासापासून दुर्लक्षित राहिला. स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षांनंतरही, सुरक्षा समस्या किंवा कनेक्टिव्हिटीच्या नावाखाली हा प्रदेश दुर्लक्षित राहिला आहे. मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिला आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनद्वारे देशभरात ७२४.३ कोटी रुपये खर्चाचे एकूण २८ प्रकल्प मोक्याच्या ठिकाणी हाती घेतले जात आहेत. यामध्ये लडाखमधील आठ, राजस्थानमधील दोन, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी तीन आणि जम्मू आणि केंद्रशासित प्रदेशात चार प्रकल्पांची ओळख पटवली आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
