छत्तीसगड, ८ जानेवारी २०२३ : २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी देशाला नक्षलवादमुक्त करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील कोरबा शहरात एका सभेला संबोधित करताना सांगितले. यावेळी शाह यांनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला. भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी घटनांमध्ये आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात होणारी जंगलतोड हीच त्यांची प्रगती असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीसाठी शाह यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन दिले आणि २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदींना पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी पाहायचे असल्यास भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले.
२०१४ पासून मोदी सरकारच्या यशाबद्दल बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, की २०१४ मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नक्षलवादी घटनांमध्ये घट झाली आहे. नक्षलग्रस्त भाग नक्षलवादमुक्त करण्याच्या टोकाला आपण पचलो आहोत. २००९ मध्ये देशात नक्षलवादाच्या २,२५८ घटना घडल्या होत्या (यूपीए सरकारचा संदर्भ देत), ज्या २०२१ मध्ये ५०९ वर आल्या आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी देशाला नक्षलवादमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
शाह यांनी आपल्या भाषणात इतर मागासवर्गीयांनाही आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. काँग्रेसने मागासवर्गीयांसाठी काहीही केले नसून मोदी सरकारने ओबीसी आयोगाची स्थापना करून त्यांना घटनात्मक अधिकार दिले. मोदी सरकारने नीट परीक्षेत ओबीसींना आरक्षण दिले. केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यालये, सैनिक शाळा आणि नवोदय विद्यालयांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के कोटा दिला आहे. ओबीसींमधील व्यावसायिकांसाठी व्हेंचर कॅपिटल फंड तयार करण्यात आला.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड