वीजनिर्मिती कायदा लागू होऊ देणार नाही; त्यासाठी आम्ही लढा देऊ : शरद पवार यांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, ११ जानेवारी २०२३ : केंद्र सरकारचा वीजनिर्मिती कायदा २०२२ मुळे शेतकऱ्यांची सबसिडी बंद होण्यासह शासकीय कंपन्या बंद पडून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत सर्व विरोधकांनी एकत्रित येऊन कायद्याला विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू होणार नाही, यासाठी आम्ही लढा देऊ, अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी दिली.

येथील गोल्फ क्लब मैदानावर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या २०व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाच्या उद्धाटनप्रसंगी शरद पवार बोलत होते. व्यासपीठावर माजी मंत्री छगन भुजबळ, फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, किसान सभेचे राष्ट्रीय महासचिव अतुलकुमार अंजान, फेडरेशनचे उत्तर प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष सदरुद्दीन राणा, आमदार माणिकराव कोकाटे, ‘आयटक’चे राजू देसले आदी उपस्थित होते.

खासदार शरद पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर नवीन वीजनिर्मिती कायदा मंजूर करून घेतला; मात्र राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसून सर्व विरोधक एकत्रित आल्याने कायद्याला मान्यता मिळाली नाही. सध्या संसद समितीकडे हे प्रकरण असून, कोणत्याही परिस्थितीत तो मंजूर होऊ देणार नाही, असे शरद पवार यांनी सांगितले आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर