राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर गडगडले

पुणे, २५ फेब्रुवारी २०२३ : राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर सरासरी ४०० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटलने गडगडले आहेत. कांदा विक्रीतून उत्पादन आणि वाहतुकीचा खर्चही निघेनासा झाला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. बुधवारी (ता. २२) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. हवामानातील बदल, रोगाचा प्रादुर्भाव आदी कारणांमुळे यंदा कांद्याचा हंगाम लांबणीवर पडला. त्यातच नवीन कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याचे दर आणखी कोसळले. लासलगाव, पिंपळगाव, सिन्नर, मनमाड, चांदवड, नांदगाव या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला मंगळवारी ४५० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक नाराज झाले आहेत. दरम्यान, वर्ष २०२२ मध्ये सदाभाऊ खोत यांनी कांदा परिषद घेऊन तत्कालीन सरकारला कांदा अनुदान न मिळाल्यास कांद्याचा ज्यूस पाजू असे म्हटले होते. आता ती वेळ आली असल्याचे वरील परिस्थितीवरून दिसून येते.

किमान दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराची अपेक्षा असताना, ४५० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळाला. सरकारी यंत्रणांनी मान्य केलेला कांद्याचा उत्पादन खर्च ८५० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. या दरात कांद्याचा उत्पादन खर्च सोडाच, काढणी आणि वाहतुकीचा खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दरातील पडझड थांबवायला हवी.

फेब्रुवारीच्या सुरवातीपासून कांद्याची काढणी सुरू झाल्यामुळे बाजारात नव्या कांद्याची आवक वाढली, त्यामुळे दर कोसळले. रडवणे हा कांद्याचा गुणधर्म आहे. कांद्याचे दर वाढले की तो ग्राहकाला रडवितो आणि दर कोसळले की तो शेतकऱ्यांना रडवितो. कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांवर रडण्याची वेळ येते तेव्हा त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करते. राज्य सरकार दिवाळीप्रमाणेच गुढीपाडवा आणि आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्यातील सुमारे दीड कोटी शिधापत्रिकाधारकांना १०० रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’ देणार आहे. त्यात आता कांद्याचा समावेश करण्याची वेळ आली आहे.

एकंदरीत सरकारच्या उदासीन धोरणाचा फटका कांद्याला बसत आहे. भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांदा बांगलादेश आणि श्रीलंकेमध्ये निर्यात होत होता; मात्र या दोन्ही देशांची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने त्या देशात होणारी कांदा निर्यात घटली. तर महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कोलकाता येथून मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची आवक होत आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव घसरत आहेत. महागडी औषधे, खते, वाढलेले मजुरीचे दर पाहता कांद्याला मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे. म्हणून राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेऊन उत्पादन खर्च निघेल, याची हमी द्यायला हवी. एकरी काही हजार रुपये खर्च आणि अपार कष्ट करून पिकविलेल्या कांद्याला मातीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सोलापुरात एका शेतकऱ्याला ५१२ किलो कांदा विकून अवघ्या दोन रुपयांचा धनादेश मिळाला! एकरी हजारो रुपये खर्चूनही त्या तुलनेत कांद्याला बाजारभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून शासनाने अनुदान द्यावे, अशीही मागणी सर्वत्र जोर धरत आहे.

माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे बुधवारी (ता. २२ फेब्रुवारी) कांद्याला भाव मिळाला पाहिजे, विमा कंपनीने रोखलेला पीकविमा, कृषिपंपासाठी दिवसा वीज, थकीत उसाची एफआरपी मिळावी आदी विविध मागण्यांसाठी राज्यात सर्वत्र रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. वाढते उत्पादन, परदेशी बाजारपेठांमधील बिघडलेली आर्थिक स्थिती, रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे कांद्याचे भाव घसरत असले, तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे, एवढे मात्र निश्चित.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सतीश पाटील