काही निवृत्त न्यायाधीश देशविरोधी टोळीतील; केंद्रीय विधिमंत्री रिजिजू यांचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली, २० मार्च २०२३: देशातील काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळीतील आहेत, असा गंभीर आरोप विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका कार्यक्रमात केलाय. कार्यकर्ते झालेले हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभं करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांना त्यांची किंमत मोजावी लागंल असा इशाराही रिजिजू यांनी दिलाय.

तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही त्यांनी विरोध दर्शविलाय. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यासाठी राज्यघटनेने लक्ष्मणरेषा आखून दिलीप आणि जर न्यायमूर्ती प्रशासकीय नियुक्त्या करण्यात सहभागी झाले तर न्यायालयाचं कामकाज कोण करेल. असा प्रश्न रिजिजू यांनी उपस्थित केला.

मुख्य निवडणुक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी, या नियुक्तीसाठी कायदा तयार होत नाही तोपर्यंत राष्ट्रपतींनीं पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांची एक समिती स्थापन करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती कें. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिले आहेत.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी करावी याचे स्पष्ट निर्देश राज्यघटनेमध्ये आहेत. त्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागतो. त्यानुसार नियुक्ती करावी लागते. मात्र संसदेने ही कायदा केलेला नाही, असेही विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलंय.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: अमोल बारवकर