नवी दिल्ली: बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक अत्याचारामुळे २०१४ पर्यंत देश सोडून भारतात अलेल्या लोकांना हे नागरिकत्व मिळेल. यामध्ये हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी धर्मातील लोकांचा समावेश असेल. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडले जाईल. सुरुवातीपासूनच हे विधेयक वादात अडकले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहेत. सोमवारी दुपारच्या सत्रात हे विधेयक मांडलं जाईल. याआधी विधेयकाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचा विरोध केला होता. या पूर्वी सरकारने हे विधेयक मांडलं होतं. विधेयक मंजूर झाल्यास शेजारील देशांमधून भारतात स्थलांतर केलेल्या बिगरमुस्लिमांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे.
या विधेयकाला आसामसह ईशान्य भारतामधून मोठा विरोध केला जात आहे.ईशान्य भारतात झालेल्या विरोधामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले नव्हते. या विधेयकाचा निषेध म्हणून ईशान्य भारतात मंगळवारी १० डिसेंबरला ११ तासांचा बंद पुकारण्यात येणार आहे. याआधी हे विधेयक आधीच्या लोकसभेतसुद्धा मांडले होते. पण विरोधकांनी लोकसभेत गदारोळ घातला होता आणि विधेयकाला मंजुरी मिळाली नव्हती. धार्मिकतेच्या आधारावर मतभेद करण्यात येत असल्याचं विरोधकांनी आरोप केले होते. तेव्हा लोकसभेची मुदत संपल्याने विधेयकही रद्दबातल झाले.