नवी दिल्ली,२६ मे २०२३ : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नवीन पासपोर्ट जारी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेला दिल्लीतील न्यायालयाने आज परवानगी दिली. राहुल गांधी यांनी दहा वर्षासाठी एनओसी मागितली होती, परंतु कोर्टाने राहुल गांधींना पासपोर्टबाबत तीन वर्षांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
राहुल गांधी यांनी न्यायालयाकडे दहा वर्षांसाठी एनओसीची मागणी केली होती, परंतु सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या मागणीला विरोध केला आणि केवळ एक वर्षासाठी एनओसीसाठी परवानगी देण्याचे म्हणाले. राहुल गांधींकडे पासपोर्ट जारी करण्यासाठी दहा वर्षांची एनओसी मागण्याचे कोणतेही वैध किंवा ठोस कारण नाही, असा युक्तिवाद स्वामी यांनी न्यायालयात केला होता.
राहुल गांधी यांच्या नवीन पासपोर्टसाठी एनओसी मागणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी (२४ मे) दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. या एनओसीला सुब्रमण्यम स्वामींनी विरोध केला. ते म्हणाले होते की, राहुल गांधी सातत्याने परदेशात जातात. त्यांच्या परदेशवारीमुळे तपासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्वामी यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली. या उत्तरात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधींना दहा वर्षांसाठी पासपोर्ट देण्याच्या याचिकेला विरोध केला होता.
न्यायालयात मानहानी प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व गेले. यानंतर राहुल गांधींनी आपला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर केला होता. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात त्यांचे नाव असल्याने राहुल गांधींना सामान्य पासपोर्ट जारी करण्यासाठी न्यायालयाकडून एनओसीची आवश्यकता आहे. तसेच नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने देशाबाहेर जाण्यावर कोणतेही निर्बंध घातले नव्हते, असे राहुल गांधी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – अनिल खळदकर