पुणे २२ जून २०२३: पुणे येथील अप्पर विभागीय आयुक्त डॉ.अनिल रामोड याच्यावर सीबीआयने ९ जून रोजी मोठी कारवाई केली होती. त्याच्याकडे छापा टाकला, या छाप्यात आठ लाख रुपयांची लाच घेतल्या प्रकरणी त्याला अटक केली होती. सीबीआयने अटक केल्यानंतर अनिल रामोड आधी सीबीआय कोठडीत होता. १३ जून रोजी सीबीआय कोठडीची मुदत संपली, त्याचा जामीन अर्जही नामंजूर झाला असुन त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात करण्यात आली. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून त्याच्यावर मोठी कारवाई होऊन, अनिल रामोड याला निलंबित करण्यात आले आहे.
पुणे विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला, आयएएस अधिकारी अनिल रामोड याच्यासंदर्भात अहवाल पाठवला होता. त्या अहवालात लाचखोर अनिल रामोड याला निलंबित करण्यात यावे, अशी शिफारस होती. लाच घेतल्यानंतरत सीबीआयने अटक केल्यामुळे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त म्हणून अनिल रामोड याला निलंबित करावे, अशी शिफारस विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला केली होती. त्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब करुन अनिल रामोड याला निलंबित केले. यासंदर्भातील आदेश विभागीय आयुक्तालयास प्राप्त झाले, त्यानुसार विभागाकडूनही निलंबन कारवाई करण्यात आली.
अनिल रामोड याच्यासंदर्भात राज्य सरकारने पाठवलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, रामोड ४८ तासापेक्षा अधिक पोलिस कोठडीत होते, त्यामुळे त्यांच्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. या निलंबन कालावधीत पुणे मुख्यालय सोडू नये, इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये, पुण्याबाहेर जाताना विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय जाऊ नये, असेही त्यात म्हटले आहे.
एका शेतकऱ्याकडून भूसंपादनचा मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी, डॉ.अनिल रामोड याने दहा लाखांची लाच मागितली होती. शेतकऱ्याने यासंदर्भात सीबीआयकडे तक्रार केल्या नंतर सीबीआयने आठ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी छापा टाकून रामोड याला अटक केली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी- अनिल खळदकर