अमित शहा यांच्या प्रवेशावर बंदी घाला …

युएसए : शुक्रवारी लोकसभेत पाकिस्ताननंतर अमेरिकेच्या एका संस्थेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानंतर आक्षेप नोंदविला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर एक निवेदन जारी केले असून त्यास चुकीच्या दिशेने घेतलेले धोकादायक पाऊल म्हटले आहे.
अमेरिकन सरकारने कोणतेही अधिकृत निवेदन काढलेले नसले तरी केंद्रीय सदर धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगानेही दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यास गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरूद्ध अमेरिकेकडून बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
हे विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे स्पष्ट केले की मोदी सरकारमध्ये कोणत्याही धर्माच्या लोकांना भीती बाळगण्याची गरज नाही, कारण या विधेयकामुळे शेजारच्या देशांमध्ये छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना दिलासा मिळणार आहे. या विधेयकाला १३० कोटी भारतीय नागरिकांचा पाठिंबा असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले आणि ही कारवाई मुस्लिमविरोधी असल्याचा दावा फेटाळून लावला. अमित शहा म्हणाले की, यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील उत्पीडित अल्पसंख्याकांना हक्क मिळतील. मात्र, कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.