अमेरिकन संस्थेचा आरोप भारताने फेटाळून लावला

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ संदर्भात काही अमेरिकन संस्थांनी केलेल्या टिप्पण्या भारताने चुकीच्या आणि अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर यूएससीआयआरएफच्या भारताबद्दलच्या जुन्या वैमनस्याचे परिणाम म्हणून भारताने केलेल्या नव्या नागरिकत्व कायद्याची टीका केली गेली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले की, नवीन नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक त्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याचा अधिकार देते जे लोक धार्मिक रीतीने छळलेले आहेत आणि बर्‍याच काळापासून देशात राहतात. जे लोक धार्मिक स्वातंत्र्याची चर्चा करतात त्यांनी अशा तरतुदींचे स्वागत केले पाहिजे आणि त्यांचे समर्थन केले पाहिजे.
परराष्ट्रांकडून होणाऱ्या टीकेच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ता म्हणाले की, नवीन नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अस्तित्वातील नागरिकांचे नागरिकत्व संपुष्टात आणत नाही किंवा कोणत्याही धर्माचे नागरिकत्व मिळविण्याचे दरवाजे बंद करीत नाही. रवीश कुमार म्हणाले की अमेरिकेसह सर्व देश त्यांच्या धोरणांच्या आधारे नागरिकत्व देणे न देणे हे ठरवतात.