महाराष्ट्रात होमगार्डांना १८० दिवस काम मिळणार, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई, २९ जुलै २०२३ : राज्यातील होमगार्ड्समध्ये काम करणाऱ्या सैनिकांबाबत विधानपरिषदेत आमदार महादेव जानकर यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्वाची घोषणा केली. मागील सरकारच्या काळात घेतलेला निर्णय आपण मागे घेत आहोत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री असताना आपण घेतलेला निर्णय पुन्हा कायम करत आहोत अशी घोषणा त्यांनी केली.

मागील १५ वर्षांपासून होमगार्ड सैनिकांनी नियमित रोजगार मिळावा म्हणून सरकारकडे निवेदन दिले होते. अखेर त्यांनी नागपूर येथे ३६५ दिवसांचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस रेगुलर कॉलाऊट नावाने शासन निर्णय काढला. त्यानुसार होमगार्डना कमीत कमी १८० दिवसाचे नियमित काम देण्याचे निश्चित केले होते याकडे महादेव जानकर यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान सहा महिन्यांनंतर होमगार्ड सैनिकांकरिता फंड उपलब्ध नसल्याचे कारण देत त्यांचे काम बंद करण्यात आले. त्यामुळे खोटे आमिष आणि आश्वासन देऊन त्याची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप जानकर यांनी केला. होमगार्ड सैनिकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. होमगार्ड विभागाचा दर्जा आणि वर्ग ठरविण्यात यावा. त्याच्या पाल्यांना प्रशासकीय सेवाभरतीमध्ये अनुकंपा तत्वाने नोकरी देण्यात यावी अशा मागण्याही जानकर यांनी केल्या.

त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी होमगार्ड हे काम ऐच्छिक असून आपले दुसरे काम सांभाळून हे काम करता येत असल्याचे सांगितले. अनेक राज्यात होमगार्ड्सना किमान १८० दिवस काम दिले जाते. पण, महाराष्ट्रात दिले जात नाही अशी तक्रार होती. त्यामुळे माझ्याच अध्यक्षतेखालील कमिटीने होमगार्ड यांना १८० दिवस काम दिले जाईल असा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

या निर्णयानुसार राज्यातील १६ हजार होमगार्ड यांना काम दिले होते. यासाठी ३५० कोटीची तरतुदही केली होती. दरम्यानच्या काळात २०२० साली तत्कालीन सरकारने होमगार्डसाठी जे ३५० कोटी ठेवले होते त्यातील अर्धी रक्कम म्हणजे १७५ कोटी खर्च करावी असे ठरवले. त्यामुळे होमगार्डना सहा महिने इतके काम देण्यावर बंधन आले, असे फडणवीस म्हणाले.

होमगार्ड्सची सलग सहा महिने काम मिळावे ही मागणी अगदी योग्य आहे. अडचणीच्या काळात पोलिसांना तसेच सुरक्षा दलाला होमगार्डस् ची प्रचंड मदत होत असते. त्यामुळे २०१९ साली जो निर्णय घेतला होता तो कायम करण्यात येईल. होमगार्ड यांच्यासाठी ३५० कोटी तरतूद केली आहे ती पुन्हा कायम करण्यात येईल. दर तीन वर्षांनी नोंदणी करण्याचा जो नियम आहे तो रद्द करण्यात येईल. तसेच, त्यांना कवायत भत्ता सुद्धा मंजूर करण्यात येईल अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर