राज्यघटनेचा कलम १४ म्हणजे काय ?

पुणे: पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगर मुस्लिम, अल्पसंख्यकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याचे विधेयक मंजूर झाले त्यानंतर आता लोकसभा-राज्यसभेमधून संमत झाल्यानंतर याला कायद्याचे स्वरूप आले आहे.
२०१९ च्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाचा देशभरातून तसेच संसदेमधून ही विरोध होत आहे. सीएएला विरोध करणार्‍यांनी घटनेच्या कलम १४ उल्लंघन होत असल्याचे वारंवार बोलले केले. भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद १४ हा सर्वांना समान अधिकार देतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार भारताच्या सीमा अंतर्गत कोणत्याही नागरिकाला सर्व गोष्टींमध्ये समान अधिकार दिले जातील त्याला कोणत्याही गोष्टीसाठी भेदभाव ठेवला जाणार नाही. त्यामुळे देशातील अनेक नागरिक नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात कलम १४ चा वारंवार उल्लेख करत आहे. कारण यामध्ये देशाबाहेरील मुस्लिमांना नागरिकत्व नाकारण्यात आले आहे. सर्वांना समान अधिकार असावा म्हणजेच त्यामध्ये मुस्लिम ही समाविष्ट होतात असे या विरोधामागचे कारण आहे.

अनुच्छेद – १४: या अनुच्छेद अनुसार भारताच्या सेवेअंतर्गत असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला समान कायदा व समान संरक्षण मिळणे हे आवश्यक आहे. कोणत्याही धर्मावरून किंवा इतर कारणावरून कायदा किंवा संरक्षण यामध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. भारत सरकार भारतातील कोणत्याही नागरिकाला अशी वागणूक देऊ शकत नाही.
अनुच्छेद १४ हा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-३ मध्ये असलेल्या समानतेच्या अधिकारातील अनुच्छेद १५ सह जोडलेला आहे. त्यात नमूद केले आहे की, “धर्म, मूळ, कुळ, जाती, लिंग, जन्म स्थान किंवा त्यापैकी कोणा आधारावर एखाद्या नागरिकाविरूद्ध कोणतेही भेदभाव केले जाणार नाही.”
विरोधकांचे म्हणणे आहे की नागरिकता दुरुस्ती कायदा २०१९ धर्माच्या आधारे आणण्यात आला आहे. यात एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांशी भेदभाव केला जात आहे, जो कलम १४ चे उल्लंघन आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा म्हणाले की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (२०१९) शेजारच्या तीन देशांमध्ये धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देईल. अमित शहा म्हणाले आहेत की, “नव्या कायद्याचा अर्थ असा नाही की सर्व शरणार्थी किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित व्यक्तींना स्वतःच भारतीय नागरिकत्व मिळेल. सक्षम प्राधिकरणाने त्यांचे पालन केले जाईल असे भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी त्यांना अर्ज करावा लागेल. संबंधित अर्जदार जर पूर्ण अटींवर खरा उतरत असेल तर त्याला भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. “