१४ लाखांचे स्वच्छतागृह, पण दिव्यांगांसाठी कुठे? प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार!

23

पुणे, २४ फेब्रुवारी २०२५ – सिंहगड रस्त्यावरील अभिरूची परिसरात भिडे उद्यानात दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागाने तब्बल १४ लाख रुपये खर्चून बांधलेले स्वच्छतागृह अक्षरशः ‘शोभेची वस्तू’ ठरले आहे. निकृष्ट बांधकाम, ओबडधोबड प्लास्टर, रंगाखाली लपवलेले दोष आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा पाहूनच या कामाचा सुमार दर्जा स्पष्ट होतो. विशेष म्हणजे, हे उघड दिसत असतानाही महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहेत.

निकृष्ट काम, निकृष्ट नियोजन!

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाने दिव्यांगांसाठी शहरात सहा ठिकाणी विशेष स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला. यातील एक भिडे उद्यानात उभारण्यात आले. मात्र, हे स्वच्छतागृह इतके निकृष्ट आहे की, त्याची पाहणी करण्यासाठी तज्ज्ञांचीही गरज नाही!

  • फाउंडेशनच्या कामात मुरूमाऐवजी चिखल वापरून त्यावर पीपीसीसी करण्यात आले आहे.
  • स्वच्छतागृहाच्या भिंतींना भेगा असूनही त्यावर योग्य प्लास्टर न करता थेट रंगकाम केले आहे.
  • दरवाजांच्या कडांना प्लास्टर नीट न करता त्यावरही रंग मारून काम उरकले आहे.
  • फरशीच्या टोकाशी प्लास्टरमध्ये सिमेंटचा पुरेसा वापर नसल्याने तेथे मातीसारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

दिव्यांगांसाठीच, पण कुठे?

या उद्यानात गेल्या दोन वर्षांत एकही दिव्यांग व्यक्ती फिरण्यासाठी आलेली नाही. दिव्यांगांसाठी स्वच्छतागृहे ही मुख्य रस्त्याच्या जवळ असणे आवश्यक असते. मात्र, प्रशासनाने ती सोडून उद्यानाच्या एका कोपऱ्यात बांधण्याचा ‘अजब’ निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे स्वच्छतागृह खरोखरच दिव्यांगांसाठी सोयीचे आहे का, हा प्रश्न आहे.

ठेकेदारावर कारवाई होणार?

या कामाच्या तक्रारी प्रशासनाकडे वारंवार करण्यात आल्या, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र, आता उपायुक्त नितीन उदास यांनी या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. “कामाचा दर्जा सुधारला नाही, तर संबंधित ठेकेदाराचे बिल दिले जाणार नाही. तसेच त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रशासन जबाबदार की ठेकेदार?

१४ लाख रुपये खर्चून उभारलेले हे स्वच्छतागृह दिव्यांगांसाठी किती उपयोगी ठरणार, याबाबत शंका आहे. या गैरप्रकाराला ठेकेदार जबाबदार आहे की प्रशासनातील अधिकारी? निकृष्ट कामाला जबाबदार असलेल्या प्रत्येकावर कारवाई होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नागरिकांच्या पैशांचा असा अपव्यय किती दिवस चालणार? याची उत्तरे प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सोनाली तांबे

कृपया आपले प्रतिक्रिया कळवावी

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा