सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास नुकसान भरपाई द्यावी लागणार,

नवी दिल्ली: नागरिकता दुरुस्ती कायदा (सीएए) यावरुन देशात हिंसक निदर्शने होत आहेत. हिंसाचाराच्या आगीत अनेक राज्ये जळत आहेत. दंगलखोर आणि उपद्रवी सरकारी वाहनांना आग लावत असून सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करीत आहेत. दंगलखोर आणि उपद्रवी यांनी बर्‍याच पोलिस ठाण्यांनाही आग लावली आहे.
निदर्शनांच्या कारणास्तव दंगली आणि नुकसान केले जात आहे. पोलिसांना मर हन करत दगडफेक करून हे उपद्रवी कायदा हातात घेत आहेत. हिंसक निषेध केवळ कायदा व सुव्यवस्था बिघडवत नाहीत तर इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील जितेंद्र मोहन शर्मा म्हणतात की भारतात लोकशाही मार्गाने निषेध करण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, परंतु कोणालाही हिंसाचार व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यास परवानगी नाही. ते म्हणाले की, बंद, संप, निषेध, मोर्चा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार व सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करण्यास कोणतीही सूट नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
१६ एप्रिल २००९ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश राज्य विरुद्ध सार्वजनिक व खाजगी मालमत्ता पुनर्निर्देशनाच्या निर्णयाबाबत एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते की जर कोणी संप, बंद किंवा निषेधाच्या वेळी सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान केले तर त्या नुकसानीची भरपाई ज्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने केली आहे त्या व्यक्ती कीव संघटनेकडून ती नुकसान भरपाई घेतली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील जितेंद्र मोहन शर्मा म्हणाले की, जर एखाद्याने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले तर पीडीपीपी कायद्यानुसार म्हणजेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ अंतर्गत कारवाई देखील होऊ शकते. यामध्ये ६ महिन्यांपासून १० वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त हिंसाचार, दंगली, जाळपोळ आणि बंडखोरी करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई होऊ शकते.