अमेरिका स्वतःला जागतिक फौजदार समजते. ‘हम करे सो कायदा’असे तिचे वर्तन असते. अमेरिकेतील संस्थांही त्या सरकारच्या तालावर नाचत असतात. भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होते असा टाहो फोडणारी अमेरिका इस्त्रायल आणि गाझा पट्टयाातील अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत ब्र काढत नाही. यावरून अमेरिकेच्या संस्थेने दिलेला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अहवाल किती पक्षपाती आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
America India and Religious Freedom Politics: ‘युनायटेड स्टेट्‌‍स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ (USCIRF) दरवर्षी अशा देशांची नावे प्रसिद्ध करते, जिथे सरकार धार्मिक स्वातंत्र्याचे, विशेषत: अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीरपणे उल्लंघन करतात. ‘USCIRF’ अशा देशांना ‘विशिष्ट चंतेचे देश’ म्हणते आणि अमेरिकी सरकारला या देशांमधील व्यक्ती आणि संस्थांवर निर्बंध लादण्याची विनंती करते.
या वर्षी अशा देशांमध्ये अफगाणिस्तान, म्यानमार, चीन, क्युबा, इरिट्रिया, भारत, इराण, निकाराग्वा, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. २०२० मध्ये अशा देशांच्या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. तेव्हापासून तो दरवर्षी अव्वल स्थानावर राहिला आहे. ‘USCIRF’ ने आपल्या २०२० च्या अहवालात म्हटले होते, की २०१९ मध्ये भारतात धार्मिक स्वातंत्र्यात मोठी घट झाली आहे. राष्ट्रीय सरकारने संपूर्ण भारतात आणि विशेषतः मुस्लिमांसाठी धार्मिक स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करणारी राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणे अंमलात आणण्यासाठी आपल्या मजबूत संसदीय बहुमताचा वापर केला.
त्यात पुढे म्हटले आहे, की मोदी सरकारचा भारतातील मुस्लिमांविरुद्धचा पूर्वग्रह नागरिकत्व कायदा (CAA), गोहत्या, काश्मीर आणि धर्मांतरावर सरकारच्या कृतीतून स्पष्टपणे दिसून येतो. अहवालात अयोध्येचा निकाल आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वर्तनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष कुणीही आणि कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाबद्दल त्यांचे भारताविषयीचे मत कायम कलुषित असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र म्हणवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची सध्याची कृती जशी मित्राला अडचणीत आणणारी आहे, तशीच कृती ‘USCIRF’ च्या अहवालातूनही सुचवण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी भारताला ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याने परिभाषित केल्यानुसार गंभीर धार्मिक स्वातंत्र्यांच्या उल्लंघनांमध्ये विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. आयोगाने भारतावर निर्बंध घालण्याची मागणीही केली होती. भारताविरुद्ध पक्षपाती टिप्पण्या नवीन नाहीत; मात्र या वेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने थोडी आक्रमक भूमिका घेतली. त्याचे कारण भारताच्या गुप्तचर संस्थेचा उल्लेख त्यात करण्यात आला.
भारताने अहवालात केलेल्या एकाही आरोपाला उत्तर दिलेले नाही किंवा त्यात तथ्यही नाकारले नाही. आयोगाच्या दोन आयुक्त गॅरी बाऊर आणि तेनझिन दोरजी यांनी अन्य सात आयुक्तांशी सहमती दर्शवली आहे. भारताची परिस्थिती चिंतेची आहे;परंतु भारताला गंभीर चिंतेचा देश म्हणून घोषित करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. २०२१ मधील अहवालातही अनेकदा धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले गेले, असे म्हटले आहे. त्यानंतरच्या चार वर्षांत ज्यो बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना, आयोगाची भारताबाबतची भूमिका तशीच राहिली. आता २५ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या २०२५ च्या अहवालात, ‘USCIRF’ ने म्हटले आहे, की ट्रम्प प्रशासनाने विशिष्ट निर्बंध लादले पाहिजेत. त्यांची मालमत्ता गोठवली पाहिजे. विकास यादव यांच्यासारख्या व्यक्ती आणि ‘RAW’ सारख्या संस्थांना अमेरिकेतील प्रवेशावर बंदी घालावी. कारण ते धार्मिक स्वातंत्रत्र्यांच्या गंभीर उल्लंघनासाठी दोषी आहेत.
हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही तासांतच परराष्ट्र मंत्रालयाने हा अहवाल ‘पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’ असल्याचे म्हटले आहे. ‘वेगळ्या घटनांचे चुकीचे चित्रण करून भारताच्या दोलायमान बहुसांस्कृतिक समाजावर संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न धार्मिक स्वातंत्र्यांची खरी चिंता करण्याऐवजी विशिष्ट अजेंडा दर्शवतो,’ असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारत सरकारने औपचारिकपणे ‘USCIRF’ ला गंभीर चिंतेची बाब म्हणावे आणि त्यावर बंधन घालायला हवे, असे अमेरकेला तिच्याच भाषेत उत्तर दिले आहे. ‘USCIRF’ स्वतःला ‘द्विपक्षीय’ संस्था म्हणून संबोधते, याचा अर्थ त्यात रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्‌‍स या दोघांचे प्रतिनिधित्व आहे आणि ते अमेरिकी सरकारला सल्ला देतात. ‘USCIRF’ च्या अहवालात गाझामधील हत्याकांड आणि इस्रायलने ख्रिश्चनांसह पॅलेस्टिनींवर केलेल्या वर्णद्वेषी अत्याचाराचा कोणताही संदर्भ दिलेला नाही. कारण यामुळे अमेरिकन सरकार अस्वस्थ होऊ शकते.
धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अहवाल पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. भारताची विविधतेत एकता जपणारी धार्मिक-सामाजिक रचना समजून न घेता अहवाल जाहीर करण्याची प्रवृत्ती अमेरिकेची संकुचित मानसिकता दर्शवते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या अहवालावर टीका करताना म्हटले आहे, की लोकशाही आणि सहिष्णुतेचे प्रतीक म्हणून भारताचा दर्जा कमकुवत करण्याचे असे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. आंतरधर्मीय समानतेचा देशाचा वारसा नाकारताना विविध घटनांचे चुकीचे चित्रण करण्याचा प्रयत्न अहवालात करण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते, की या अहवालाने धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल खरी चिंता व्यक्त केलेली नाही, तर भारताच्या दोलायमान बहु-सांस्कृतिक समाजावर शंका घेण्याच्या विचारांना प्रोत्साहन दिले आहे. भारतात अल्पसंख्याकांशी भेदभाव केला जात नाही.
ज्या देशात अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी सर्वोच्च घटनात्मक पद भूषवले आहे, तेथे अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव करण्याबाबत बोलणे ही व्यावहारिक वृत्ती मानता येणार नाही. अहवालाचा आणखी एक विशेष पैलू म्‌‍हणजे यात भारताची गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ (RAW) चीही चर्चा आहे. या प्रतिष्ठित गुप्तचर संस्थेवर अमेरिका आणि कॅनडातील शीख फुटीरतावादी नेत्यांच्या हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. या बनावट आरोपाच्या आधारे ‘RAW’ वर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जस्टिन ट्रुडो यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात कॅनडा हे शीख फुटीरतावाद्यांचे सर्वात मोठे केंद्र बनले होते. या समुदायाची मते मिळवण्यासाठी त्यांनी जाणूनबुजून शीख फुटीरतावादाला पाठिंबा दिल्याचे टु्रडोच्या विरोधकांचेही मत आहे. तथापि, वास्तव हे आहे, की तेथे स्थायिक झालेल्या बहुतेक शीखांचा खलिस्तानी विचारसरणीशी काहीही संबंध नाही.
फुटीरतावादी नेता हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर कॅनडाच्या ट्रुडो सरकारने भारत सरकारवर आरोप केले होते, त्यामुळे भारत-कॅनडा संबंध बिघडले आहेत. सरकार बदलल्यानंतर कॅनडात निज्जर प्रकरणात कोणतीही हालचाल दिसत नाही. देशांतर्गत समस्या सोडवणे हे नवीन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे पहिले प्राधान्य आहे. ट्रम्प यांना आता कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवायचे आहे. या मुद्द्यावरून कॅनडात अस्वस्थता असणार हे निश्चित; पण उत्तर अमेरिकेतील दोन्ही देशांनी भारतविरोधी अजेंडा मान्य केला, तर आश्चर्य वाटणार नाही.
अमेरिकन धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा अहवाल प्रभावी मानला जाऊ शकत नाही. कारण अमेरिकी सरकार स्वतःच्या सोयीनुसार धर्म-आधारित शासन पद्धतीचे समर्थन करत आहे. जनतेने निवडून दिलेले सरकार धर्मांध आंदोलकांच्या मदतीने हटवण्याच्या प्रक्रियेत अमेरिका कशी मुत्सद्दी भूमिका घेत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी सध्याच्या बांगला देशातील घडामोडी पुरेशा आहेत. शेख हसीना यांना त्यांचा देश सोडावा लागला; पण कोणत्याही युरोपीय देशाने त्यांना आश्रय दिला नाही. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहंमद युनूस हे कट्टरवाद्यांच्या हातातील खेळणे बनले आहेत. हंदूंवरील हल्ल्यांची मालिका अजूनही थांबलेली नाही. पाकिस्तानमध्ये वांशिक शुद्धीकरणामुळे तेथे अल्पसंख्याक समुदायांची लोकसंख्या कमी झाली आहे. राजकारणाला नवी दिशा देण्यासाठी सीमेच्या पलीकडे कोणी नाही.
जिना यांच्या ‘Direct Action Day’ सारख्या कार्यक्रमानंतर पाकिस्तानला सुखी समाज म्हणून कल्पना करणे ही स्वत:ची फसवणूक होईल. अमेरिका आता पाकिस्तानची आश्रयदाता नाही, तरीही ती पाकिस्तानमध्ये संरक्षकाच्या भूमिकेत आहे. झुल्फिकार अली भुत्तो यांना फाशी देणारा लष्करी हुकूमशहा झिया उल हक हा अमेरिकेचा विश्वासू मित्र होता. अफगाणिस्तानातील शत्रूंना धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या भूमीचा चांगलाच वापर केला. त्यामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी अल्पसंख्याक समाजावर केलेल्या अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करत राहिले. लॅटिन अमेरिकन देशांमधील अमेरिकन हस्तक्षेपाचा इतिहास प्रेरणादायी नसून भीतीदायक आहे. भारतात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले जाते. न्यायव्यवस्था मजबूत आहे.
संविधानाच्या कलम ३२ नुसार, नागरिक त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांचा आश्रय घेऊ शकतो. येथे न्यायव्यवस्था इतकी ताकदवान आहे, की ती असे सर्व कायदे आणि कायदेमंडळ किंवा कार्यपालिकेच्या कृतींना बेकायदेशीर घोषित करू शकते, जे मूलभूत अधिकारांवर अवाजवी बंधने घालतात. कलम १४, १५ आणि १६ मध्ये कायद्याची समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण सुनिश्चित केले आहे आणि धर्म, जात, वंश इत्यादींच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीशी भेदभाव करण्यास मनाई आहे.
याशिवाय, अनुच्छेद २५, २६, २७, २८, २९ आणि ३० द्वारे, भारतीय समुदाय किंवा समुदायांसाठी विशेष संरक्षण आहे. बहुधार्मिक भारतात केवळ हिंदूच नाही, तर मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, पारशी आणि इतर अनेक समुदायांचे लोक आदराने राहतात. पाकिस्तान आणि बांगला देशाच्या तुलनेत भारतात अल्पसंख्याक समुदायांची लोकसंख्या वाढली आहे. सरकारचा अल्पसंख्याकांबद्दलचा दृष्टिकोन मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी वेगळा असेल, याचा अर्थ अल्पसंख्याकाच्या भारतातील हिताची अमेरिकेने काळजी करावी, असा नाही.
प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
