गुन्हेगारांवर वचक बसवला पाहिजे. त्याचबरोबर अतिक्रमणे पाडलीही पाहिजेत; परंतु हे करताना कुणाच्याही मूलभूत स्वातंत्र्याला ठेच लावता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा अर्थ आहे. गेल्या सहा महिन्यांत वारंवार बजावूनही सरकार आणि त्याच्या प्रशासकीय यंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला नजरेआड करून ‘बुलडोझर राज’चे समर्थन करीत असतील, तर सर्वोच्च न्यायालय ते निमूटपणे सहन करील, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने लावला चाप
सर्वोच्च न्यायालय घटनेनुसार काम करते, तर राज्य सरकारे आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणा लोकप्रियता, सूड भावना आणि मतांच्या राजकारणासाठी काम करतात. कुणी आरोपी आहे, म्हणून त्याला धडा शिकवण्याचा अधिकार प्रशासकीय यंत्रणांना नाही. न्याय देण्याची जबाबदारी राज्य घटनेने न्यायालयांवर सोपवली आहे. प्रशासकीय यंत्रणा परस्परच निर्णय घ्यायला लागल्या, तर मग न्यायालयांची गरजच काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायालयांना डावलून प्रशासकीय यंत्रणा न्याय करायला लागल्या, तर अराजक यायला वेळ लागणार नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून सरकारच्या ‘बुलडोझर राज’ला अटकाव करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार प्रयत्न केला आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना ते डावलून गुन्हेगार असलेल्यांच्या मालमत्ता पाडण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. गुन्हेगाराची मालमत्ता असली, तरी ती पाडता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. गुन्हा सिद्ध झाला, तरीही ती पाडता येणार नाही.
मालमत्ता अतिक्रमणात असेल, तरी ती पाडण्यासाठी वैध मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. मनात येईल, तेव्हा नोटीस दिली आणि मनात येईल, तेव्हा मालमत्तेवर बुलडोजर चालवला, तर नुकसानीची रक्कम संबंधितांच्या व्यक्तिगत खात्यातून वसूल करण्याचे आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मुजोर अधिकारी आणि त्यांच्याकडून काम करून घेणाऱ्या राजकारण्यांना चाप बसवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालातून झाले आहे. गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची मालमत्ता पाडण्यासाठी राज्य सरकारांच्या ’बुलडोझर कारवाई’ वर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की त्यांनी राज्यघटनेनुसार हमी दिलेल्या अधिकारांचा विचार केलेला नाही. व्यक्तींना मनमानी राज्य कारवाईपासून रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे. कुणाचीही मालमत्ता अनियंत्रितपणे हिरावून घेतली जाणार नाही, हे व्यक्तींना कळेल, याची खात्री करण्यासाठी कायद्याचे नियम एक फ्रेमवर्क प्रदान करते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की राज्य आणि त्यांचे अधिकारी मनमानी पावले उचलू शकत नाहीत. कार्यकारी मंडळ एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित करू शकत नाही किंवा न्यायाधीश बनून आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. योग्य नोटीस बजावून सुनावणी घेण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोंदणीकृत पोस्टाने नोटीस पाठवावी, बुलडोझर कारवाईचे डिजिटल रेकॉर्ड असावे, अनधिकृत बांधकाम असल्याचे सिद्ध झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी वाजवी वेळ देण्यात यावा, असे बजावून महिला व लहान मुले रस्त्यावर दिसणे हे काही सुखद चित्र नाही, असे स्पष्ट करताना जमीन, पाणवठे, वनजमिनीवरील अतिक्रमणांना संरक्षण दिले जाणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही सूचना एखाद्या आदेशासारखी असते. सरकारचा कोणाचेही घर पाडण्याचा हेतू नाही. एखाद्या गुन्हेगाराने बेकायदेशीर मालमत्ता मिळवून सरकारी जमिनीवर घर बांधले असेल, तर ते रिकामे केले जाते. सरकार कधीही कोणाच्या खासगी जमिनीवर बांधलेले घर पाडत नाही, असे सरकारमधील काहींनी सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याला काही अर्थ नव्हता. प्रयागराज, नागपूर, मालवण तसेच अन्य ठिकाणी जी तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली आहे, ती समर्थनीय कशी ठरवायची. घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न आहे, ते वर्षानुवर्षे चाललेले संघर्ष आणि सन्मानाचे लक्षण आहे. जर घर पाडले, तर अधिकाऱ्याला हे सिद्ध करावे लागेल, की हा शेवटचा उपाय होता. अधिकारी स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बुलडोझरच्या कारवाईवर निकाल देताना म्हटले आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझरच्या कारवाईबाबत संपूर्ण देशासाठी १५ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. घर पाडण्याचा निर्णय झाला असेल तर १५ दिवसांची मुदत द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
घर पाडण्याच्या कारवाईची व्हिडीओग्राफी आवश्यक आहे. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले, तर तो स्वखर्चाने मालमत्ता पुनर्बांधणी करेल आणि नुकसान भरपाईदेखील देईल. स्वतःचे घर असावे, स्वतःचे अंगण असावे या स्वप्नात प्रत्येकजण जगतो. त्यासाठी आयुष्यभराची पुंजी खर्च करीत असतो. घरातील एक जण गुन्हेगार असला, तर त्याची शिक्षा घरातील अन्य व्यक्तींना शिक्षा का तसेच घरातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर घर असेल, तर असे घर संबंधित यंत्रणा कशा पाडू शकतात, असा जो प्रश्न न्याययंत्रणेला का पडला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. न्यायालयाने निर्णय देताना आमचे हात बांधू नयेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला होता.
न्या. गवई म्हणाले, की माणसाचे नेहमीच स्वप्न असते, की त्याचे घर कधीही हिसकावले जाऊ नये. प्रत्येकाचे स्वप्न असते, की त्याच्या डोक्यावर छप्पर असावे. एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचे छत अधिकारी काढून घेऊ शकतात का? आरोपी असो किंवा दोषी, विहित प्रक्रियेचे पालन न करता त्याचे घर पाडले जाऊ शकते का? अशी विचारणा त्यांनी केली. अधिकारी न्यायाधीश नसतात, दोषी कोण हे ते ठरवू शकत नाहीत. एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी असेल, तर त्याची मालमत्ता पाडणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. अधिकारी कोण दोषी आहे हे ठरवू शकत नाहीत. कोणी दोषी आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी ते स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाहीत. ही बाब मर्यादा ओलांडणारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अधिकाऱ्याने कायदा हातात घेतला, तर त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मनमानी आणि एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. जर अधिकाऱ्याने असे केले तर त्याच्यावर कारवाई करणारी यंत्रणा असावी. अधिकाऱ्याला सोडता येणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
घर हा सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीचा प्रश्न आहे. तो केवळ घर नाही, तो वर्षानुवर्षांचा संघर्ष आहे. त्यातून आदराची भावना निर्माण होते. घर पाडल्यास तो शेवटचा उपाय होता, हे अधिकाऱ्याला सिद्ध करावे लागेल, असे न्या. गवई यांनी बजावल. देशभरातील दीड लाख घरांवर बुलडोझर चढवण्यात आला. त्यामुळे सात लाखांहून अधिक लोकांना बेघर व्हावे लागले. त्यात ४४ टक्के मुस्लिम, २३ टक्के आदिवासी, १७ टक्के ओबीसी आणि पाच टक्के दलितांचा समावेश आहे. देशातील सुमारे एक कोटी ७० लाख लोक आपली घरे कधीही पाडू शकतात या भीतीखाली जगत आहेत. ‘हाऊसिंग अँड लँड राइट्स नेटवर्क’ (एचएलआरएन)ने २०१७ ते २०२३ पर्यंत डेटा संकलित केला. त्यात असे सांगण्यात आले, की या वर्षांत बुलडोझरची कारवाई सातत्याने वाढली आहे आणि लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. या कालावधीत किमान १६ लाख ८० हजार लोक बाधित झाले.
अहवालानुसार, गेल्या दोन वर्षांतील ५९ टक्के निष्कासन झोपडपट्टी हटवणे, जमीन मंजूर करणे, अतिक्रमण हटाव किंवा शहर सुशोभीकरण उपक्रमांमुळे झाले आहे. या सर्व कारणांमुळे २०२३ मध्ये सुमारे तीन लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल आणि २०२२ मध्ये सुमारे १.५ लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. याशिवाय पायाभूत सुविधा आणि तथाकथित विकास योजनांमुळेही लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. यापैकी बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सरकारांनी अतिक्रमण हटवणे किंवा शहरांचे सुशोभीकरण यासारखी कारणे पुढे केली. १९ जून रोजी राज्य सरकारने अकबरनगर, लखनऊ येथे ११६९ घरे आणि १०१ व्यावसायिक मालमत्ता पाडल्या. यातील अनेक लोक अनेक दशकांपासून तेथे राहत होते. विकास प्राधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी अनेकांनी ते तेथे राहत असल्याचे सांगितले. या भागात कुकरेल रिव्हर फ्रंट विकसित करण्याचा भाजप सरकारचा विचार आहे; मात्र हे सर्व अतिक्रमणाच्या कक्षेत आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
कोणत्याही हिंसाचाराच्या किंवा गुन्ह्याच्या घटनेत आरोपींची घरे किंवा दुकाने फोडण्याचा प्रकार सुरू आहे; मात्र अशा जवळपास प्रत्येक प्रकरणात विशिष्ट व्यक्तीचे घर बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाने केला आहे. गेल्या दोन वर्षांत दिल्लीतील जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज, सहारनपूर, मध्य प्रदेशातील खरगोन आणि हरियाणातील नोहा येथील घटना चर्चेत आहेत. एप्रिल २०२२ मध्ये हनुमान जयंती मिरवणुकीत हाणामारी झाली होती. या समुदायांना सर्वाधिक त्रास होतो. यानंतर नवी दिल्ली महानगरपालिकेने सुमारे २५ दुकाने आणि घरांवर बुलडोझर चालवला होता. यातील बहुतांश बळी मुस्लिम समाजातील असल्याचे सांगण्यात आले. एप्रिल २०२२ मध्ये मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये रामनवमी आणि हनुमान जयंती उत्सवादरम्यान हिंसाचार झाला होता.
यानंतर प्रशासनाने मुस्लिम समाजातील लोकांची १६ घरे आणि २९ दुकाने बुलडोझर करण्याची कारवाई केली. यापैकी एक घर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आले. गेल्या महिन्यात मध्य प्रदेशातील मांडला येथे बुलडोझरने ११ लोकांची घरे पाडण्यात आली होती. या लोकांच्या घरात कथितरित्या गाईचे मांस सापडल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. बुलडोझर चालवण्याबाबत प्रशासनाने सरकारी जमिनीवर घरे बांधली असल्याचा युक्तिवाद केला होता. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या अहवालात असे दिसून आले आहे, की अशा १२८ कृतींमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले होते, ज्यात ६१७ लोक प्रभावित झाले होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
