Suspension delay of corrupt officers in Maharashtra: भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत आकंठ बुडालेल्या राज्यातील तब्बल पावणेदोनशे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, हे वाचून आश्चर्य वाटेल. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली असून, यात पुणे विभागातील १८ लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी अजूनही बिनबोभाटपणे शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. ‘आम्ही लाचखोरांना सोडणार नाही,’ अशा गर्जना करणाऱ्या प्रशासनाच्या दाव्यांवर यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
एसीबीच्या माहितीनुसार, वर्ग १ ते वर्ग ४ पर्यंतच्या तब्बल १७३ लाचखोरांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही. यात महसूल विभागातील ६, नगरविकासमधील ५, आरोग्य विभागातील ४ आणि पोलीस खात्यातील ४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ग्रामीण विकास आणि गृहनिर्माण विभागातील प्रत्येकी ३ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाचे याबाबतचे तर्क अधिकच गोंधळात टाकणारे आहेत. जर प्रशासनाला असे वाटत असेल की संबंधित अधिकारी सेवेत राहूनही चौकशीत अडथळा आणणार नाहीत, तर निलंबनाची गरज नाही! या भूमिकेमुळे लाचखोरांचे मनोबल वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, काही लाचखोरांनी न्यायालयात धाव घेऊन निलंबनावर स्थगिती मिळवल्याने ते सेवेत कायम आहेत. तर, ज्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आहे, त्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा विचार करून निलंबनाची कारवाई टाळली जात असल्याचे दिसते. काही प्रकरणांमध्ये तर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना सेवा बजावण्याची ‘मुभा’ देण्यात आली आहे.
सर्वाधिक निलंबन न झालेल्या विभागांमध्ये मुंबई (४६) पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर ठाणे (३८) आणि छत्रपती संभाजीनगर (२२) यांचा क्रमांक लागतो. पुणे विभागात १८ लाचखोर मोकाट फिरत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नाशिक (१६), नागपूर (१२), अमरावती (११) आणि नांदेड (१०) येथेही परिस्थिती फार वेगळी नाही.
सतत ‘पारदर्शक कारभारा’चा नारा देणाऱ्या प्रशासनाकडून अशा प्रकारे लाचखोरांना पाठीशी घातले जात असेल, तर सामान्य नागरिकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. या निष्क्रियतेमुळे भ्रष्टाचाराला आणखी प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता तरी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन कठोर कारवाईची अपेक्षा नागरिक करत आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, सोनाली तांबे
