न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
कोणताही निर्णय घेताना तज्ज्ञांना विश्वासात घेतले नाही, परिणामांचा विचार केला नाही, तर मग लोटांगण घालण्याची वेळ येते. राज्यात प्रचंड बहुमत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर हिंदी सक्तीचा निर्णय घेताना आपण अन्य राज्यांच्या कसे पुढे आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु भाषिक संवेदना टोकाच्या झाल्या असताना असा निर्णय घेतला, तर तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तसेच झाले आहे.
केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये आखले; परंतु त्याची अजून अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता त्रिभाषा सूत्र लादण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तमिळनाडूसह देशातील दक्षिणेकडील राज्यांनी या सूत्राला विरोध केला आहे. त्यांचे समजण्यासारखे आहे; परंतु उत्तर भारतीय राज्यांनी अजूनही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्याबाबत अजून निर्णय घेतला नाही. असे असताना महाराष्ट्राने इतक्या घाईगडबडीत त्रिभाषा सूत्र अंगीकारण्याचा निर्णय का घेतला, हे समजत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसे अगोदरपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये असल्याने कुणाची खूशमस्करी करण्याचा तसा प्रश्नच नव्हता; परंतु अन्य राज्यांच्या पुढे आपण कसे आहोत, हे दाखवण्याच्या प्रयत्नांत त्यांनी घाई केली आणि सुरुवातीला सक्ती म्हणवणारे आता सक्ती नाही, इथपर्यंत माघार घेते झाले. गेल्या काही महिन्यांपासून हिंदी भाषकांची दांडगाई मुंबई परिसरात वाढली आहे. हिंदी भाषक मराठी भाषकांना दमदाटी करीत आहेत.
ज्या राज्यात आपण राहतो, त्या राज्यांची भाषा आली पाहिजे. प्रशासकीय अधिकारी ज्या राज्यांत जातात, तिथली भाषा शिकतात. अन्य कामानिमित्त आलेल्यांना ते का जमू नये, असा प्रश्न आहे. हिंदी भाषकांनी मराठी बोलणे राहिले बाजूला; परंतु मराठी बोलणारच नाही, असा पवित्रा घेणे म्हणजे मराठी माणसाच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मनसे आणि शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट त्याचे भांडवल करीत आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊन विरोधकांच्या हाती आयते कोलित दिले. लार्ड मेकाले यांनी संस्कृती प्रहार करा, म्हणजे समाजात आपोआप फूट पडेल, असे वक्तव्य केले होते.
सध्याचे राज्यकर्ते त्याच पद्धतीने वागत आहेत. महाराष्ट्र हे सर्वसमावेशक राज्य आहे. या राज्याने हिंदीचा द्वेष कधीही केला नाही. उलट, पाचवीपासून महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू आहे. अशा परिस्थितीत पहिलीपासून हिंदी सक्ती करणे चुकीचे आहे. पाच वर्षांच्या मुलावर किती बोजा टाकणार हा प्रश्नच आहे. अगोदरच ‘असर’ नावाच्या संस्थेच्या अहवालात पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या मांडलेल्या लेखाजोख्यांत मुले किती मागे आहेत, हे निदर्शनास आणले आहे. असे असताना त्यावर अधिक बोजा कशासाठी याचा विचार करावा वाटलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मतांचा विचारही राज्य सरकारने निर्णय घेताना केलेला नाही.
राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिर्वाय करण्याच्या निर्णयाने नाराजी असताना आता राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे; मात्र यासाठी काही अटी आणि शर्थीदेखील सरकारने ठेवल्या आहेत; परंतु राज्यात मराठीची सक्ती राहणार नाही, असे घुमजाव फडणवीस यांनी वाढता रोष पाहून केले आहे. राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यास राज्यातील मराठी भाषिक तज्ज्ञांनी आणि एकूण सामाजिक संस्था आणि भाषेच्या अभ्यासकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यातील मराठी भाषेवर हिंदीचे आक्रमण होत असल्याचा मुद्दा तज्ज्ञांनी मांडला होता. यावरुन मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषेची सक्ती करण्यास विरोध केला होता. त्यानंतर शिवसेने नेते उद्धव ठाकरे यांनीदेखील हिंदी भाषा शिकायला काहीच हरकत नाही; परंतु त्याची जबरदस्ती नको अशी भूमिका मांडली होती.
मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शिफारस केली होती, की तिसरी भाषा शिकविण्यास सुरुवात होईल.या वेळी इतर भाषिक शिक्षकांची कमतरता असते. हिंदी भाषेचे शिक्षक मुबलक असल्याने हिंदी भाषेची आम्ही निवड केली होती; मात्र आता हिंदीऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तिसरी भाषा शिकायची असेल आणि त्या भाषेसाठी किमान २० विद्यार्थी असले, तर वेगळा शिक्षक देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सीमावर्ती भागात अनेक भाषेचे शिक्षक असतात. तेथे द्विभाषा शिक्षक उपलब्ध असेल, तर काही हरकत नाही; मात्र निवडलेल्या भाषेसाठी तर किमान २० विद्यार्थी उपलब्ध नसतील तर स्वतंत्र शिक्षक देता येणार नाही. मग तेथे ऑनलाईन पद्धतीने किंवा अन्य पद्धतीने शिकवण्याचा विचार सुरू आहे.
महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती असणारच आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते. पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास शैक्षणिक भाराखाली ‘गिनिपिग’ बनवलेली बिचारी मुले अक्षरशः दबून जातील. तुलनेने गणितासारखा महत्त्वाचा विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. तिथल्या शिक्षकांवरील भार आणखीन वाढेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्याने आता तरी भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवे.
महाराष्ट्रातील ‘सीबीएसई’ मंडळाची केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, आयसीएसई, आयबी, केंब्रिज बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. तीन भाषा शिकण्याची सक्ती इथे केली जाते आहे. मग उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी भाषा शिकवणार का, हा प्रश्न राज्य सरकारला विचारला, तर त्यावर काय उत्तर आहे, याचे उत्तर मिळत नाही. पहिली ते पाचवीचा स्तर मूलभूत शिक्षणाचा स्तर असतो. या काळात बौद्धिक क्षमता वाढवायची की त्याच्यावरचे ओझे वाढवायचे याबद्दल विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही, मातृभाषेचीही नाही, तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचीही नाही. त्रिभाषा सूत्राचे परिणाम महाराष्ट्र आजही भोगत आहे. दैनंदिन व्यवहारात मराठीची जागा हिंदीने घेतलेली दिसते. अशा परिस्थितीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे भाषिक, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक अशा कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय नाही. केवळ धोरणात्मक बाजूंचाच नव्हे, तर बालकांच्या मेंदू विकासाच्या वैज्ञानिक आधारांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
‘एनईपी’ आणि ‘एससीएफ’ या दोन्हीमध्ये पायाभूत स्तरावर मुलांनी प्रामुख्याने त्यांची मातृभाषा (एल१) किंवा त्यांना समजणाऱ्या भाषेतूनच शिक्षण घ्यावे, यावर जोर देण्यात आला आहे. दुसरी भाषा (आर२) आणि तिसरी भाषा (आर३) यांचा परिचय केवळ मौखिक स्वरूपात करून द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. लेखन आणि वाचनाची सुरुवात फक्त आर१ मध्येच व्हावी, असेही नमूद आहे. पायाभूत स्तरावरील ‘एससीएफ’च्या ३.२ विभागात स्पष्टपणे सांगितले आहे, की बालकांनी किमान दोन भाषांमध्ये श्रवण, शब्दसंग्रह, आकलन आणि अभिव्यक्ती यासारखी मौखिक कौशल्ये आत्मसात करावीत. तिसऱ्या भाषेचा वापर मुख्यतः गोष्टी, गाणी, संवाद आणि सर्जनशील खेळांच्या माध्यमातून करावा, असे नमूद आहे. पहिलीपासून हिंदी शिकवायची असेल, तर ते केवळ मौखिक संपर्काच्या स्वरूपातच अपेक्षित आहे. याचा अर्थ, इयत्ता पहिलीत हिंदी शिकवण्यासाठी कविता, गाणी, गोष्टी आणि संवादांचा वापर करणे योग्य आहे.
तथापि, व्याकरण, निबंध, लेखन-वाचन किंवा शुद्धलेखन यासारख्या औपचारिक पद्धती या स्तरावर टाळल्या पाहिजेत. या औपचारिक प्रक्रियेची सुरुवात इयत्ता तिसरीनंतरच व्हायला हवी. पहिलीत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे ‘एनईपी’ आणि ‘एससीएफ’च्या धोरणांशी सुसंगत आहे; परंतु त्याची व्याप्ती केवळ मौखिक ओळख आणि संवादापुरती मर्यादित ठेवली पाहिजे. या वयात मेंदूच्या भाषिक विकासासाठी विविध भाषांशी संपर्क साधणे अत्यंत फायदेशीर आहे; मात्र त्यावर लेखन आणि वाचनाचा अतिरिक्त भार नसावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवण्याच्या नियमावरून केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये वाद सुरू आहे.
१६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्रावर तीन भाषा धोरण लागू न केल्याबद्दल ब्लॅकमेलिंग आणि धमकी देण्याचा आरोप केला होता. तसेच, हिंदी भाषा लादल्याचे आणि निधी न दिल्याचे आरोप झाले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सांगितले, की केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील; परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे, अशी शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, मध्यम वर्गात (इयत्ता ६ वी ते १० वी) ३ भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यात ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. जर शाळेची इच्छा असेल, तर ते माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये परदेशी भाषा हा पर्यायदेखील देऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांनी अतिउत्हासात घेतलेला निर्णय अंगलट आला आहे.
