G. Janardhan Reddy disqualified: कर्नाटक विधानसभेने भाजपचे माजी मंत्री आणि आमदार जी. जनार्दन रेड्डी यांना सदस्यत्वावरून अपात्र ठरवले आहे. हैदराबाद येथील सीबीआय खटल्यांच्या विशेष न्यायालयाने 6 मे रोजी त्यांना ओबुळापूरम माइनिंग कंपनी (OMC) गैरकायदेशीर खाण प्रकरणात दोषी ठरवत सात वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी ₹10,000 दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
नेमकं प्रकरण काय आहे पाहुयात
जी. जनार्दन रेड्डी यांच्याशी संबंधित ओबुळापूरम माईनिंग घोटाळा हा भारतातील सर्वात मोठ्या खाण घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो. या प्रकरणात लाखो कोटी रुपयांचा महसूल गमावला गेला असून पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात नाश झाला होता. ओबुळापूरम माईनिंग कंपनी (OMC) ही कंपनी जी. जनार्दन रेड्डी आणि त्याचे बंधू जी. करुणाकर रेड्डी यांच्या मालकीची असून ही कंपनी कर्नाटक व आंध्र प्रदेशमधील सीमावर्ती भागात लोहखनिजाचे उत्खनन करत होती.2004 ते 2010 या काळात OMC ने बेकायदेशीर खाणकाम मोठ्या प्रमाणावर केले. कंपनीने खाण परवाना असलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन उत्खनन केले. जंगल क्षेत्रात, सरकारी जमिनीवर आणि इतर खाण धारकांच्या हद्दीत उत्खनन करून लोहखनिजाची चोरी केली. याशिवाय त्यांनी हजारो टन लोहखनिज बिना परवाना निर्यात केले होते.
भ्रष्टाचार आणि राजकीय प्रभाव
जनार्दन रेड्डी कर्नाटकातील भाजप सरकारमध्ये मंत्री असून त्यांच्याकडे खनिज व खाण विभागाचे खाते होते. त्यांनी त्यांच्या राजकीय पदाचा गैरवापर करून शासकीय यंत्रणांवर दबाव टाकत गैरकायदेशीर उत्खननाला आळा बसू दिला नाही.
सरकारी अधिकार्‍यांना लाच देऊन कागदपत्रे बदलली.
सीबीआय आणि लोकायुक्त चौकशी
2011 मध्ये लोकायुक्त रिपोर्ट (जस्टिस संतोष हेगडे) मध्ये रेड्डी बंधूंसह अनेक मंत्र्यांना दोषी ठरवण्यात आले.
यानंतर सीबीआयने विशेष तपास सुरू केला आणि 5 सप्टेंबर 2011 मध्ये रेड्डी यांना अटक करण्यात आली.याचबरोबर
त्याच्या कंपनीच्या अनेक कार्यालयांवर आणि घरी छापे टाकण्यात आले तेव्हा करोडोंची मालमत्ता आणिदस्तऐवज जप्त करण्यात आले.विधानसभा सचिवालयाने 8 मे रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर केली. त्यात म्हटले आहे की, जनार्दन रेड्डी हे 6 मे 2025 पासून अपात्र ठरतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 191(1)(e) आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या कलम 8 नुसार त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
संविधानाचा अनुच्छेद 191(1)(e) म्हणजे काय?
जर एखादी व्यक्तीला गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली असेल आणि ती लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 8 नुसार अपात्र ठरत असेल, तर ती व्यक्ती आपोआपच आमदारकी किंवा विधान परिषद सदस्यत्वासाठी अयोग्य ठरते.त्यांच्या शिक्षेनंतर आणखी सहा वर्षे ही अपात्रता कायम राहणार आहे, जोपर्यंत न्यायालय त्यांची शिक्षा स्थगित करत नाही.
या अपात्रतेमुळे कर्नाटक विधानसभेतील एक जागा रिकामी झाली असून लवकरच निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण ओबुळापूरम खाण घोटाळ्याशी संबंधित असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर खाणकाम झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. हा खाण घोटाळा केवळ आर्थिक भ्रष्टाचार नव्हता, तर त्यात पर्यावरण, प्रशासन, आणि कायद्याचा मोठा उल्लंघन केलं गेलं होत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, राजश्री भोसले
