भागा वरखाडे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
गेल्या पाच वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी हा मार्ग तितकासा सरळ, सरधोपट नाही. त्यात पाऊस, मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण, प्रभाग रचना आदी गतिरोधक असून, निवडणूक आयोगाला आणि प्रशासनाला त्यावर मात करावी लागेल. महायुती आणि महाविकास आघाडी या महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख आघाड्यातील पक्षही अपवाद वगळता निवडणुकीला स्वतंत्रपणे सामोरे जाण्याची शक्यता असल्याने त्यांचीही कसोटी आहे.
महाराष्ट्रात काही जिल्हा परिषदांत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांवर जात असल्याने तिथले ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्रातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीच्या जागा कमी झाल्या. सर्वंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असले पाहिजे, असा ओबीसींचा आग्रह होता. त्यासाठी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता होतील, नंतर होतील अशा आशेवर स्थानिक नेते अवलंबून होते. अनेकदा तयारी करूनही नेत्यांच्या उत्साहावर पाणी पडले. नेत्यांचा खर्च पाण्यात गेला. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्याचा मुद्दा राज्यात राजकारण पेटवण्यास कारणीभूत झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. चार-पाच जिल्हा परिषदा वगळता राज्यातील सर्वंच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या दोन ते पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने निवडणुका झाल्या नसल्या, तरी आता निवडणुका जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींचे धोरणात्मक निर्णयांचे अधिकार कसे प्रशासकांच्या हाती गेले आणि त्याचा कसा गैरवापर झाला, याचे उदाहरण देताना चिंता व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचा नियम असतानाही केवळ न्यायप्रविष्ट बाबीमुळे काही संस्थांच्या दोन, तीन, तर काही संस्थांच्या पाच वर्षांत निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार नोकरशाहीच्या हाती एकवटला आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण हा एकाधिकारशाहीकडे जाणारा मार्ग असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अनुभवाच्या जोरावर आमदार, खासदार झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत; परंतु पाच वर्षे या संस्थाचा कारभारच नोकरशाहीकडे होता. त्यामुळे नेतृत्व घडवणाऱ्या कार्यशाळाच बंद असल्यासारखी स्थिती होती. पाच वर्षांत राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या काळात काहींचे नेतृत्वच संपले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकांच्या समस्यांना वाचा फोडणारे लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकांनी मनमानी कारभार केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील संपर्काचा दुवाच हरवला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना नोंदवलेले निरीक्षणही अतिशय महत्त्वाचे आहे.
जवळपास दोन ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला दिले; मात्र मोठ्या प्रमाणात करावी लागणारी तयारी, प्रभाग रचना, मतदार यादी अद्ययावतीकरण आणि पावसाळ्याचा कालावधी पाहता प्रत्यक्ष निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच होतील, अशी चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही तशी मुभा आयोगाला दिली आहे. २०२२ पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. असे असले, तरी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अधीन हे आरक्षण असल्याने ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांत जाहीर करून चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य निवडणूक आयोगाला अशक्य आहे.
आदेशाचे पालन करावयाचे झाल्यास राज्यात किमान तीन महिने निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊन शासकीय यंत्रणेचे बरेचसे कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने उठवली. आयोगाचा कायदा, नियम व कार्यपद्धतीनुसार निवडणुकीआधी सर्वप्रथम मतदारयाद्यांची पुनर्रचना करून ती अंतिम करावी लागते. त्याचदरम्यान मतदानयंत्रणेची तयारी, प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडत काढणे आदी कामे केली जातात व त्यानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होते. जुनीच प्रभागसंख्या व रचना ग्राह्य धरायची, की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीव प्रभागसंख्या व नवी प्रभागरचना स्वीकारून निवडणूक घ्यायची, या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश घ्यावे लागणार आहेत.
या सर्व बाबींसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता चार आठवड्यात निवडणुकांची तारीख जाहीर करणे अशक्य आहे, असे सांगितले जाते. निवडणुकीची अधिसूचना चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचा आदेश लक्षात घेता या महिनाअखेर निवडणुकीची अधिसूचना काढावी लागेल. अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणी यासाठी किमान ४५ दिवसांचा अवधी लागतो. ते लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्रात जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यांत निवडणूक घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रात जून ते ऑगस्ट असे तीन महिने जादा पावसाचे असतात.
त्या काळात निवडणूक घेणे शक्य नसते. ही पार्श्वभूमी एकदा लक्षात घेतली, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिसूचना चार आठवड्यांत काढणे कसे अवघड आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अधिसूचना काढण्याचीच मुदत वाढवून घ्यावी लागेल. याशिवाय नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेणे अवघड असून त्या टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतील. या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाला निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करावी लागणार असल्याने ते चार आठवड्यात करता येणे अशक्य आहे.
राज्यातील २९ महापालिका, २४८ नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुढील चार महिन्यांत या ठिकाणी पुन्हा लोकप्रतिनिधींचा अंमल येणे निश्चित बनले आहे. गेली पाच वर्षे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकच धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत आणि ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्या आरक्षण पद्धतीच्या आधारे घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु मतदार यादी कोणती वापरायची, प्रभागरचना कधी आणि कशी करायची, ज्या महानगरपालिकांतून काही भाग वगळले, तिथली प्रभागसंख्या किती ठेवायची, अशा अनेक प्रश्नांवर महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
या निवडणुकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. बांठिया आयोगामुळे ३४ हजार जागा कमी झाल्या होत्या. त्या कमी न करता पूर्वीप्रमाणे त्या तशाच ठेवून निवडणूका घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या; मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीची पु्न्हा एकदा कसोटी लागणार आहे. महायुतीने मुंबई वगळता अन्यत्र युती करायची नाही, अशी रणनीती निश्चित केली आहे. महाविकास आघाडीतही सर्व निवडणुका एकत्र लढण्याची मानसिकता नाही. मनसेची भूमिका अजून ठरलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांबरोबरच निवडणूक आयोग, प्रशासनाचीही कसोटी लागणार आहे.
