नगररचना योजनांचा ‘टीपी फेल’? पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुनियोजनाला खीळ!

Town Planning Scheme failure PCMC: शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नगररचना योजनांना (Town Planning Schemes) पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. पारदर्शकतेचा अभाव, अंमलबजावणीतील दिरंगाई, मालकी हक्कांचे वाद आणि लाभांमधील असमान वितर यामुळे या योजनांना शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. चिखली आणि चहोलीत प्रस्तावित असलेल्या सहा नगररचना योजनांच्या विरोधात नागरिकांचा असंतोष उफाळून आला असून, राजकीय नेतेही यात सहभागी झाल्याने वातावरण तापले आहे.

पिंपरी महापालिकेने चिखली आणि चहोली परिसरातील सुमारे १८०० हेक्टर जमिनीवर या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून योग्य नियोजन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आणि अडचणी येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुनियोजनाला खीळ

सात वर्षांपूर्वी घोषित झालेली महाळुंगे-माण (हाय-टेक सिटी) टीपी स्कीम आजही राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. तर नाशिकमधील मखमलाबाद येथील योजनेत शेतकऱ्यांनी अधिक मोबदला मागितल्याने उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडमधील शेतकऱ्यांचा विरोध अधिक तीव्र झाला आहे.या योजनांच्या विरोधाची प्रमुख कारणे म्हणजे अंमलबजावणीतील प्रचंड विलंब, भूखंडांची पुनर्रचना करताना येणारे मालकी हक्कांचे वाद आणि लहान शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे होणारे नुकसान. अनेकदा पुनर्रचित भूखंडांचे क्षेत्रफळ कमी होते किंवा ते गैरसोयीच्या ठिकाणी मिळतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. तसेच, अंतर्गत रस्ते आणि इतर सुविधांसाठी जमिनीची कपात केली जाते, ज्यात लहान भूखंडधारकांना मोठा फटका बसतो.

विशेष म्हणजे, नगररचना विभागाने २९ एप्रिल रोजी या योजनांचे नकाशे प्रसिद्ध केले असले तरी, ते अद्याप महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेले नाहीत. यामुळे योजनेबद्दल संशयाचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे नकाशे अपलोड झाले नसल्याचे नगररचना विभागाने सांगितले आहे.राज्यातील इतर भागांप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवडमधील या योजनांनाही विलंब आणि विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सारंग कामतेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रासह गुजरातमध्येही अनेक नगररचना योजना गेल्या २० वर्षांपासून रखडल्या आहेत. अहमदाबादमध्ये तर तब्बल २८७ योजनांचे प्रारूप तयार होऊनही ११५ योजना अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा ताण जमिनीवर येत आहे. त्यामुळे सुनियोजित विकासासाठी नगररचना योजना निश्चितच फायदेशीर आहेत. मात्र, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने या योजनांमधील त्रुटी दूर करून पारदर्शकता आणि जलद अंमलबजावणीवर भर देण्याची गरज आहे, अन्यथा पिंपरी-चिंचवडमधील सुनियोजनाचे स्वप्न धुळीस मिळू शकते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे