president supreme court reference article143:राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली आहे की, जर राज्यपालाने कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले असेल, तर त्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांची मुदत न्यायालय देऊ शकते का?
स्वतःहून मंजूरी” ही कल्पना संविधानात आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ठरणार महत्त्वाची
संविधानात यासाठी कोणतीही ठराविक वेळमर्यादा दिलेली नाही.हा प्रश्न त्या वेळी उभा राहिला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी दिलेल्या एका निर्णयात तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी काही विधेयकांवर निर्णय न घेता उशीर केल्यामुळे ती विधेयके स्वतःहून मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही घटना प्रथमच घडली.
राष्ट्रपतींनी सांगितले की, “deemed assent” म्हणजे मंजुरी गृहित धरणे ही कल्पना संविधानात नाही त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ल्यासाठी पाठवले आहे.
राष्ट्रपतींनी विचारलेले काही प्रश्न खालील प्रमाणे आहेत –
- राज्यपालांकडे विधेयक आल्यावर त्यांनी काय पर्याय निवडावे?
- राज्यपालांना मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा सल्ला ऐकावा लागतो का?
- राज्यपालांचे निर्णय न्यायालयात आव्हान देता येते का?
- राज्यपालांवर न्यायालयीन कारवाई करता येते का?
- न्यायालय राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्या निर्णयावर वेळमर्यादा लावू शकते का?
- राष्ट्रपतींचे निर्णयही न्यायालयात आव्हान करता येते का?
- राष्ट्रपतींनी कोणत्या कालावधीत निर्णय द्यावा हे न्यायालय ठरवू शकते का?
- राज्यपालाने विधेयक राष्ट्रपतींकडे दिल्यावर, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यावा लागतो का?
- विधेयक कायद्यात रूपांतर होण्याआधीच त्यावर न्यायालय निर्णय देऊ शकते का?
- राष्ट्रपती व राज्यपालांचे निर्णय न्यायालय बदलू शकते का?
- राज्यपालांनी मंजुरी दिली नसली, तरी विधेयक कायदा होऊ शकतो का?
- संविधानाशी संबंधित प्रश्न असल्यास, 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ आवश्यक आहे का?
- न्यायालयाला असा आदेश देता येतो का जो संविधानातील कायद्याच्या विरोधात असेल?
- केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद फक्त एका विशिष्ट पद्धतीनेच सोडवले जाऊ शकतात का?
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – राजश्री भोसले
