Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation:पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नुकताच विकास आराखडा जाहीर केल्याने शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असली, तरी या आराखड्यातील एका लाल रेषेने लाखो नागरिकांच्या मनात धडकी भरवली आहे. महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या या विकास आराखड्यात संरक्षण विभागाच्या रेडझोनचे सीमांकन दर्शविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या लाल रेषेमुळे निगडी प्राधिकरणातील यमुनानगर भागातील तब्बल सहा पेठा बाधित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर हा आराखडा अंतिम झाला, तर या भागातील बांधकाम परवाने थांबणार असून, अनेक विकास प्रकल्प अधांतरी लटकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
लष्कराची हद्द असल्याने परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीच्या १९९७ च्या विकास आराखड्यात रेडझोनचा उल्लेख नसल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या सीमेवरील अनेक गावांतील रेडझोनची नेमकी सीमा काय आहे, याबाबत संभ्रम होता. या मुद्द्यावरून अनेक राजकीय पक्षांनी आपली पोळी भाजली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठका होऊनही यासंदर्भात अधिकृत नकाशे प्रसिद्ध झाले नव्हते. मात्र, आता प्रस्तावित विकास आराखड्यात ही लाल रेषा स्पष्टपणे दर्शविल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ माजली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विकास आराखड्यात निगडी परिसरातील अप्पू घर, वाहतूकनगरी, सिद्धिविनायकनगरी आणि सेक्टर २०, २१, २२, २६ चा काही भाग, तसेच निगडी गावठाणाचा काही परिसर आणि यमुनानगरचा मोठा भाग रेडझोनमध्ये येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेने जेएनएनयूआरएम अंतर्गत उभारलेले पुनर्वसन प्रकल्प आणि तळवडे, रूपीनगरचा काही भागही या संभाव्य रेडझोनच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या परिसरातील जमीन रेडझोनमध्ये येते की नाही, याची खात्री करण्यासाठी नागरिक महापालिकेच्या संकेतस्थळाला भेट देत आहेत.
शहराच्या तीन बाजूंनी लष्कराची हद्द असल्याने आधीच अनेक भागांत विकासकामांना मर्यादा आल्या आहेत. त्यात आता या नव्या आराखड्यामुळे निगडी आणि यमुनानगर परिसरातील परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.
दारुगोळा कारखान्यालगतच्या या भागातील रेडझोनचे मार्किंग कायम राहिल्यास नवीन बांधकाम परवाने तर थांबतीलच, पण ज्यांनी प्राधिकरणाकडून जमिनी घेतल्या आहेत किंवा गृहप्रकल्प उभारले आहेत, त्यांच्या पुनर्विकासावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहील. बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी घेतलेल्यांना पुढील परवाने मिळण्यात अडचणी येतील आणि यामुळे हजारो प्रकल्प ठप्प होऊन शहराच्या विकासाला खीळ बसेल.
याशिवाय, नागरिकांना त्यांच्या घरांची विक्री करणेही कठीण होणार आहे. त्यामुळे या भागातील लाखो नागरिकांचे भविष्य आता या विकास आराखड्यावर अवलंबून आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
