The ‘health’ of contract workers in healthcare is at risk:सार्वजनिक आरोग्य सेवेत दिवस-रात्र रुग्णांची सेवा करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य अनेक समस्यांनी घेरले आहे. डॉक्टरांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी वेळेवर पगार नाही, निश्चित कामाचे तास नाहीत, रजा आणि आरोग्य विम्यासारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. त्यात भर म्हणजे कामाचा प्रचंड भार त्यांच्या नाजूक खांद्यावर असूनही शासन रिक्त पदे भरण्याबाबत उदासीन दिसत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेतील या महत्त्वाच्या घटकाचे ‘आरोग्य’च बिघडले आहे.
पगारपत्र नाही, पीएफचा पत्ता नाही
राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागासह पुणे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि सर्वसामान्यांसाठी आधारस्तंभ असलेल्या ससून रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. या रिक्त जागा भरण्याऐवजी शासनाकडून खासगी ठेकेदार कंपन्यांमार्फत सेवांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा सुरू आहे. विशेषतः स्वच्छता आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसारख्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. ठेकेदारांकडून कामगार कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये एकजूट आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा अभाव असल्याने अन्याय सहन करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. याचा फायदा घेत ठेकेदार आणि प्रशासकीय यंत्रणा मनमानी कारभार करत आहेत.
ससून रुग्णालय असो वा महापालिका रुग्णालये, येथे ठेकेदार कंपनीमार्फत नेमलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. प्रशासनाकडून कंत्राटी कायद्याचे पालन होत आहे की नाही, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना पगाराची स्लिपही मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या पगारातून कापल्या जाणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) च्या रकमेबाबत ते अनभिज्ञ आहेत. कामगार आरोग्य विमा योजनेसाठी पात्र असूनही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
पगारपत्र नाही, पीएफचा पत्ता नाही स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा तर अधिकच हृदयद्रावक आहेत. नावापुरता १५ हजार रुपये पगार असला तरी प्रत्यक्षात १३ ते १३ हजार ५०० रुपये हातात मिळतात. उर्वरित १५०० ते २००० रुपये पीएफच्या नावाखाली कापले जातात. मात्र, महिन्याची पगार स्लिप मिळत नसल्याने ही रक्कम खरंच पीएफ खात्यात जमा होते की नाही, याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी शंका आहे. ईएसआयसारख्या महत्त्वाच्या आरोग्य विमा योजनेपासूनही त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी रोजंदारीची गरज आणि एकजुटीचा अभाव यामुळे ठेकेदार आणि त्यांना साथ देणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे फावते आहे.
नोकरी गमावण्याच्या भीतीने अनेक कर्मचारी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाची दखल घेणारा कोणी नाही. आता तरी कामगार संघटनांनी या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. रिक्त पदांमुळे आधीच कामाचा प्रचंड बोजा असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आणखी किती अन्याय सहन करायचा, हा यक्षप्रश्न आहे. ससून रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मिळून ५५० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या सेवेवर होत आहे. किमान वेतन आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे शोषण कधी थांबणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यांना वेळेवर पगार मिळावा, नोकरीची सुरक्षा लाभावी आणि आरोग्य विमा तसेच इतर सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासनाने कठोर पाऊले उचलण्याची नितांत गरज आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
