इंद्रायणी नदीच्या नाजूक पूररेषेत नियमबाह्यपणे उभारलेले 36 बंगले.
Indrayani-Flood line-illegal-36 bungalows:पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात पर्यावरणाची सुरक्षा आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने जोरदार मोहीम उघडली आहे. या धडक कारवाईत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) संयुक्तपणे तब्बल 4,000 हून अधिक अनधिकृत बांधकामे क्षणार्धात भुईसपाट केली आहेत. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
या कारवाईतील सर्वात मोठी आणि लक्षवेधी कारवाई चिखली येथील ‘रिव्हर व्हिला’ प्रकल्पावर झाली. इंद्रायणी नदीच्या नाजूक निळ्या पूररेषेत नियमबाह्यपणे उभारलेले तब्बल 36 आलिशान बंगले राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशानंतर धडाधड जमीनदोस्त करण्यात आले. पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या या बांधकामांवर कठोर निर्णय घेत प्रशासनाने दाखवून दिले की निसर्गाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. विशेष म्हणजे, या बंगल्यांच्या मालकांकडून पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल तब्बल 5 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे.
फक्त मोठे बंगलेच नव्हे, तर खेड तालुक्यातील चऱ्होली खुर्द येथेही अनधिकृतपणे केलेले प्लॉटिंग आणि बांधकाम PMRDA च्या रडारवर आले. येथे परवानगी न घेता उभारलेल्या विविध डेव्हलपर्सच्या ले-आउट्सवर कारवाई करत सीमाभिंती, अंतर्गत रस्ते आणि फेन्सिंगसारखे अनेक अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले. प्रशासनाची ही कारवाई केवळ तात्पुरती नसून, कायद्यानुसार आणि नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टीने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
या संपूर्ण कारवाईबद्दल बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पर्यावरणाचा समतोल राखणे, नागरिकांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे आणि एक सुनियोजित शहर निर्माण करणे हेच प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अनधिकृत प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी विचार करावा आणि फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करावा, असा संदेश प्रशासनाने दिला आहे. खेडमधील ही कठोर कारवाई अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांसाठी एक मोठा धडा ठरली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
