Zargar seeks UAPA discharge says protest terrorism: 2020 दिल्ली दंगलींच्या कथित मोठ्या कटकारस्थान प्रकरणातील आरोपी सफूरा झरगरने मंगळवारी दिल्लीच्या कार्कडूमा न्यायालयात युएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलिसांच्या विशेष सेलकडून करण्यात येत आहे. झरगर सध्या या प्रकरणात जामिनावर आहे.
UAPA कायदा म्हणजे काय?
UAPA (Unlawful Activities Prevention Act ) म्हणजे गैरकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा, जो 1967 साली भारत सरकारने लागू केला. या कायद्याचा उद्देश असा आहे की, देशाच्या एकतेला, सार्वभौमत्वाला, अखंडतेला किंवा सुरक्षा व्यवस्थेला धोका पोहोचवणाऱ्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवणे आणि अशा कृत्यांमध्ये सहभागी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करणे.या सुनावणीदरम्यान झरगर यांच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट शाहरुख आलम यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना सांगितले की सरकारला लाजवणे हा कोणताही गुन्हा नाही, आणि तो दहशतवादातही मोडत नाही.
“जर एखादा नागरिक सरकारला लाजवत असेल, तरी तो गुन्हा ठरत नाही. उलट लोकशाहीत सरकारने नागरिकांना लाजवू नये, अशी अपेक्षा केली जाते,” असे आलम यांनी न्यायालयात सांगितले.झरगरविरोधातील आरोपपत्रातील मुद्दे मांडताना आलम यांनी स्पष्ट केले की, सरकार उलथवण्याचा कट रचण्यात आला होता असा आरोप करण्यात आला आहे जो CAA (Citizenship Amendment Act) विरोधातील आंदोलनांपासून स्वतंत्र असल्याचे दाखवले जात आहे.
आलम यांनी युक्तिवादात सांगितले की राजकीय आंदोलन किंवा मोहीम हा स्वतःतच गुन्हा ठरू शकत नाही. केवळ तोडफोड आणि विध्वंस करण्यासाठी काही केले गेले असेल तरच ते बेकायदेशीर ठरते.आरोपपत्रात झरगरसह इतरांनी भारताच्या एकतेला धोका पोहोचवण्यासाठी आग लावणाऱ्या वस्तू आणि आम्ल हल्ल्यांचा वापर केल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, आलम यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की या कृतींचा हेतू CAA विरोधात संताप व्यक्त करणे होता की समाजात गोंधळ निर्माण करणे हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. फक्त निदर्शने करणे किंवा त्याचे आयोजन करणे एवढे पुरेसे नाही. झरगरचा खरोखरच उद्देश समाजात हानी करणे होता हे prosecution ने स्पष्टपणे दाखवले पाहिजे, असे आलम यांनी सांगितले.
या प्रकरणावर उद्या (22 मे) न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. इतर प्रमुख आरोपींमध्ये ताहिर हुसेन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तनहा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अथर खान, शर्जील इमाम, फैजान खान आणि नताशा नरवाल यांचा समावेश आहे.
2020 दिल्ली दंगल प्रकरणाची पार्श्वभूमी: आंदोलन की कटकारस्थान?
2020 साली फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलींमध्ये 53 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि 400 हून अधिक जण जखमी झाले. या हिंसाचारात घरं, दुकानं, धार्मिक स्थळांचं मोठं नुकसान झालं.या दंगलींनंतर दिल्ली पोलिसांच्या विशेष सेलने FIR क्रमांक 59/2020 अंतर्गत तपास सुरू केला आणि दावा केला की ही दंगल पूर्वनियोजित कटकारस्थानाचा भाग होती.ही दंगल नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घडली. देशभरात या कायद्यांविरोधात आंदोलनं सुरू होती. दिल्लीच्या शाहीन बाग, जाफराबाद, आणि इतर भागांमध्ये महिलांनी नेतृत्व केलेल्या शांततापूर्ण बसोबशींनी राष्ट्रीय लक्ष वेधले होते.
या प्रकरणात अनेक विद्यार्थ्यांचे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे नाव आरोपी म्हणून समोर आले आहे. यामध्ये उमर खालिद, ताहिर हुसेन, सफूरा झरगर, नताशा नरवाल, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तनहा आदींचा समावेश आहे. काही आरोपी सध्या तुरुंगात असून काहींना जामीन मिळाला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, राजश्री भोसले
