SC mandates 3 years legal practice for judicial service aspirants: न्यायसेवा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (२० मे) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानुसार, सिव्हिल जज (कनिष्ठ स्तर) पदासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराकडे वकिल म्हणून किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आता अनिवार्य आहे.
नवीन नियम काय आहेत ?
३ वर्षांचा अनुभव बंधनकारक उमेदवाराने वकिल म्हणून किमान तीन वर्षे कोर्टात प्रत्यक्ष काम केलेले असावे. हा अनुभव प्रोव्हिजनल एनरोलमेंट (temporary नोंदणी) पासून मोजला जाणार आहे.
फक्त नव्या भरतीसाठी लागू
हा नियम केवळ भविष्यातील भरती प्रक्रियांना लागू राहील. आधीच सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियांवर याचा परिणाम होणार नाही.
सेवा नियमात सुधारणा करण्याचे आदेश
कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना आणि उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये हा नवीन अट समाविष्ट करावी.
प्रमाणपत्राची अट
उमेदवाराने वकिल म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव जिल्हा न्यायालयातील प्रमुख न्यायिक अधिकारी किंवा १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलाने प्रमाणित केलेले असणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्ट किंवा उच्च न्यायालयात काम करणाऱ्यांसाठी अशाच प्रकारचे प्रमाणपत्र लागू होईल.
लॉ क्लार्कचा अनुभवही ग्राह्य
कोर्टाने स्पष्ट केले की न्यायाधीश किंवा अन्य न्यायिक अधिकाऱ्यांसोबत ‘लॉ क्लार्क’ म्हणून काम केलेला अनुभव देखील ३ वर्षांच्या अनुभवात गणला जाईल.
ताज्या पदवीधरांमुळे उद्भवलेल्या अडचणी:
पिछल्या २० वर्षांत नव्याने पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना थेट न्यायसेवेत घेतले गेले. मात्र त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष कोर्टाचा अनुभव नसल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. कोर्टाने नमूद केले की,”फक्त पुस्तकातील ज्ञान किंवा प्रशिक्षण पुरेसे नसते. प्रत्यक्ष अनुभवामुळेच उमेदवार चांगला न्यायाधीश बनू शकतो.”
पूर्वीचा इतिहास:
१९९३ मध्ये ३ वर्षांचा अनुभव अनिवार्य होता. मात्र २००२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा नियम रद्द करून ताज्या पदवीधरांनाही न्यायसेवेतील संधी दिली होती. परंतु त्यानंतर पुन्हा अनेक उच्च न्यायालयांनी अनुभवाची अट पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली होती.
कुणाचा पाठिंबा – कुणाचा विरोध?
भारतामधील बहुतांश उच्च न्यायालयांनी आणि राज्य सरकारांनी अनुभवाची अट पुन्हा लागू करण्यास पाठिंबा दिला आहे.
केवळ राजस्थान आणि सिक्कीम उच्च न्यायालये, तसेच छत्तीसगड, हरियाणा, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांनी याला विरोध दर्शवला.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय न्यायसेवेतील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे न्यायाधीश होणारे उमेदवार अनुभवसंपन्न व व्यवहारज्ञ असतील, जे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारक ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
 एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.){kind=link}