Final decision on TDR dispute:कर्नाटका सरकारने १९९६ मध्ये बेंगळुरू पॅलेस ग्राउंडची (एकूण ४७२ एकर) जमीन ताब्यात घेण्यासाठी एक कायदा केला. त्यावरून माजी मैसूर राजघराण्याचे वारस कोर्टात गेले. त्यांनी हायकोर्टात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात (१९९७ मध्ये) या संपादनाला विरोध केला. ते प्रकरण अजूनही न्यायालयात सुरू आहे.
दरम्यान, सरकारने त्या जमिनीतील १५ एकर भाग रस्ते रुंदीकरणासाठी वापरला. त्याबदल्यात राजघराण्याने नुकसानभरपाई मागितली. त्यांनी सांगितलं की, सरकारने आमची जमीन वापरली आहे, त्यामुळे आम्हाला TDR (Transferable Development Rights) मिळावेत – म्हणजेच विकासाच्या अधिकाराचं प्रमाणपत्र, जे जमिनीच्या बदल्यात दिलं जातं.
Dispute over Rs 3000 crore TDR intensifies.
TDR म्हणजे तुम्ही तुमची जमीन सरकारला दिली, तर त्याच्या बदल्यात तुम्हाला इमारत वाढवण्याचे किंवा दुसरीकडे विकास करण्याचे हक्क मिळतात. हे TDR २००४ पासून कर्नाटकामध्ये कायदेशीररित्या लागू झाले
राजघराण्याने याचिकेतून TDR मागितलं आणि कोर्टाने मागील आठवड्यात आदेश दिला की सरकारने त्यांना सुमारे ३००० कोटी रुपये किंमतीची TDR प्रमाणपत्रं द्यावीत.
पण आता कर्नाटका सरकार म्हणतंय की TDR तर २००४ नंतर लागू झालं ही जमीन तर १९९६ मध्येच ताब्यात घेतली होती,त्यामुळे मागील काळासाठी TDR लागूच होत नाही.त्यामुळं ही सजा (TDR देण्याचा आदेश) चुकीची आहे.
कपिल सिब्बल (राज्य सरकारचे वकील) म्हणतात की, हा निकाल पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने फक्त अवमान याचिकेतून दिला गेला, जो मुख्य प्रकरणावर निर्णय झाल्याशिवाय दिला जाऊ नये. म्हणून त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, हा निकाल थांबवावा.
राजघराण्याचे वकील मात्र म्हणतात की TDR तर आधीच देण्यात आले आहे, त्यामुळे सरकारचा अर्ज उशीराने आला आहे.
सरन्यायाधीशांनी (CJI) सांगितलं की, हा वाद आता उद्या पुन्हा न्यायालयात मांडला जाणार आहे, अंतिम निकाल उद्या येण्याची शक्यता.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – राजश्री भोसले
