पंतप्रधानांनासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते मोफतच्या ‘रेवड्यां’वर (फ्री ब्रीज) टीका करीत असले, तरी त्यांची टीका ही सोईनुसार आणि प्रदेशानुसार बदलत असते. मोफतच्या योजनांमुळे मतदार अशा योजना घोषित करणाऱ्यांच्या हातात सत्ता देत असल्याने निकोप लोकशाही तत्त्वांना धोका निर्माण होतो. मोफत योजनांचा प्रश्न हा केवळ राजकारणाचा नाही, तर अर्थशास्त्र, सामाजिक न्याय आणि संघराज्यीय संतुलन यांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंता या लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र आणि राज्यांनी परस्पर सहकार्याने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून, अल्पकालीन राजकीय फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले, तरच भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम आणि संतुलित राहील.निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर होणाऱ्या ‘मोफत योजनां’ना लोकप्रिय भाषेत ‘फ्री बीज’ म्हटले जाते. या प्रश्नावर पुन्हा एकदा देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला सुनावताना केवळ एका राज्यालाच नाही, तर संपूर्ण देशातील राजकीय व्यवस्थेलाच आरसा दाखवला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ‘आपण देशात नेमकी कोणती संस्कृती रुजवत आहोत?’ असा मूलभूत प्रश्न विचारला.
तमिळनाडू वीज वितरण महामंडळाने सर्व ग्राहकांना त्यांची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव मांडला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट केले, की ज्यांना खरेच गरज आहे, त्यांना मदत करणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य आहे; मात्र ज्यांची आर्थिक ताकद आहे त्यांना, आणि ज्यांची आर्थिक ताकद नाही, त्यांच्यात फरक न करता सर्वांनाच मोफत सुविधा देणे ही अर्थकारणाच्या दृष्टीने धोकादायक बाब आहे. आधीच महसुली तुटीशी झुंज देणारी राज्ये अशा योजनांमुळे विकासासाठी आवश्यक निधीपासून वंचित राहतात, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. अनेक राज्ये आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग वेतन आणि मोफत योजनांवर खर्च करतात. परिणामी पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगारनिर्मिती यांसारख्या दीर्घकालीन विकासात्मक क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होते. मोफत अन्न, मोफत सायकल, मोफत वीज अशी साखळी सुरू राहिली, तर काम करण्याची संस्कृती कशी टिकेल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. हा प्रश्न केवळ शब्दांचा नव्हता, तर तो आर्थिक शिस्तीचा आणि सामाजिक जबाबदारीचा मुद्दा होता. न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. या योजनांसाठी पैसा येणार कुठून? शेवटी तो करदात्यांचाच पैसा आहे. मोठे जमीनदार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकदेखील जर मोफत सुविधांचा लाभ घेत असतील, तर ही ‘तुष्टीकरणाची’ पद्धत ठरत नाही का, असा सवाल करण्यात आला. निवडणुकीच्या आधीच अशा योजनांची घोषणा का केली जाते, यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ही टीका केवळ तमिळनाडूपुरती मर्यादित नसून देशभरातील राजकीय पक्षांनी आणि धोरणकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे, असा स्पष्ट संदेश यातून दिसतो. कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधणे ही आजची गरज आहे. अन्यथा, अल्पकालीन लोकप्रियतेच्या मोहात दीर्घकालीन आर्थिक विकास धोक्यात येऊ शकतो. लोकशाहीत लोकहित सर्वोच्च असले, तरी लोकहिताचे भान आणि आर्थिक जबाबदारी यांची सांगड घालणे हीच शाश्वत राजकारणाची खरी कसोटी ठरते. भारतीय निवडणूक राजकारणात ‘मोफत योजना’ किंवा ‘फ्री बीज’ हा शब्द केवळ प्रचारकी घोषणांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आता देशाच्या आर्थिक आराखड्याशी, मतदारांच्या मानसिकतेशी आणि लोकशाहीच्या आरोग्याशी थेट जोडला गेला आहे.अलीकडील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा मुद्दा अधिक गंभीरपणे चर्चिला जाऊ लागला आहे. केंद्र आणि अनेक राज्ये निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणात रोख अनुदाने, वीज-पाणी माफी, प्रवास सवलती, शेतकरी कर्जमाफी, महिलांसाठी किंवा युवकांसाठी थेट आर्थिक सहाय्य अशा योजना जाहीर करतात. काही योजना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्या, तरी त्यांचा आर्थिक भार प्रचंड असतो. राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा या योजनांवर खर्च होऊ लागला, तर पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, उद्योगविकास अशा दीर्घकालीन गुंतवणुकींवर परिणाम होतो. महसूल कमी आणि खर्च जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली, की राज्ये कर्जावर अवलंबून राहतात. परिणामी, व्याजाचा बोजा वाढतो आणि पुढील पिढ्यांवर आर्थिक ओझे पडते. केंद्र सरकारलाही अशाच दबावांना सामोरे जावे लागते. राष्ट्रीय पातळीवर दिल्या जाणाऱ्या रोख सहाय्य योजनांचा परिणाम देशाच्या एकूण वित्तीय तुटीवर होतो. वित्तीय शिस्त बिघडल्यास महागाई, गुंतवणूक घट आणि आर्थिक अस्थिरता यांसारखे दुष्परिणाम संभवतात.नीती आयोगाने या विषयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली असली, तरी त्याची दखल घ्यायला कुणीही तयार नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत लाडक्या बहिणीमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर किती परिणाम झाला आहे, हे अन्य कल्याणकारी योजनांना लागलेली कात्री, ठेकेदाराची थकित बिले, शिवभोजन योजनेच्या चालकांचे थकलेले बील, लाडक्या बहिणीचे हप्ते वेळेवर मिळण्यात निर्माण झालेल्या अडचणी यावरून लक्षात येते. मोफत योजनांचा सर्वात थेट परिणाम मतदारांच्या निर्णयप्रक्रियेवर होतो. निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या आकर्षक घोषणांमुळे मतदार तात्कालिक लाभाच्या आधारावर मतदान करण्याची शक्यता वाढते. दीर्घकालीन विकास, शासनाची पारदर्शकता, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण-आरोग्याची गुणवत्ता या मुद्द्यांपेक्षा ‘तत्काळ मिळणारा फायदा’ अधिक प्रभावी ठरतो.
यामुळे मतदार आणि सत्ताधारी यांच्यात एक प्रकारचा व्यवहाराधारित संबंध निर्माण होतो. शासन हे विकासाचे साधन न राहता लाभवाटपाचे माध्यम बनते. अशा वातावरणात धोरणांची गुणवत्ता, प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व या बाबी दुय्यम ठरतात. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत मोफतच्या योजनांचा परिणाम झाला. लोकशाहीची खरी ताकद ही सुजाण मतदार आणि जबाबदार राजकारण यात असते. जर निवडणुका केवळ ‘कोण अधिक देतो’ या स्पर्धेत रूपांतरित झाल्या, तर विचारप्रधान राजकारण मागे पडते. सार्वजनिक धोरणांवर सखोल चर्चा कमी होते आणि अल्पकालीन लोकप्रियतेला प्राधान्य दिले जाते. याचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे आर्थिक असमतोल. समृद्ध राज्ये काही प्रमाणात अशा योजना टिकवू शकतात; परंतु आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राज्यांमध्ये या योजनांमुळे वित्तीय संकट उद्भवू शकते. परिणामी, विकासात असमानता वाढते. तसेच सततच्या मोफत योजनांमुळे ‘हक्क’ आणि ‘सवलत’ यामधील भेद अस्पष्ट होतो. शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा हे मूलभूत हक्क आहेत; परंतु प्रत्येक निवडणुकीत नवीन मोफत सवलतींची अपेक्षा निर्माण झाली, तर शासनाची प्राधान्ये विस्कळीत होतात. या चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामाजिक न्याय. गरीबी, बेरोजगारी, विषमता यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी काही थेट सहाय्य योजना आवश्यक असतात. प्रश्न असा आहे, की त्या योजनांचा उद्देश सक्षमीकरणाचा आहे, की केवळ मतदारांना आकर्षित करण्याचा? जर योजना शिक्षण, कौशल्यविकास, उद्योजकता, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांत दीर्घकालीन परिणाम घडवतात, तर त्या समाजासाठी गुंतवणूक ठरतात; पण जर त्या केवळ उपभोग वाढविणाऱ्या आणि निवडणूककेंद्रित असतील, तर त्या टिकाऊ विकासाला अडथळा ठरू शकतात. निवडणूक जाहीरनाम्यांतील आश्वासने वित्तीय जबाबदारीच्या चौकटीत असावीत. स्वतंत्र वित्तीय संस्थांकडून अशा घोषणांचे आर्थिक परिणाम विश्लेषित केले जावेत.
मतदारांनीही केवळ तात्कालिक लाभ न पाहता दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे गरजेचे आहे. राजकारणात कल्याणकारी धोरणे आवश्यक आहेत; पण ती शाश्वत आणि पारदर्शक असली पाहिजेत. अन्यथा, लोकशाहीचा पाया कमकुवत होण्याचा धोका आहे. मोफत योजनांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून लोकशाहीच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. निवडणुकीतील स्पर्धा जर लाभवाटपापुरती मर्यादित राहिली, तर विचारप्रधान आणि विकासाभिमुख राजकारण दुय्यम ठरेल. केंद्र आणि राज्यांनी वित्तीय शिस्त, सामाजिक न्याय आणि दीर्घकालीन विकास या तिन्हींचा समतोल साधला, तरच लोकशाही मजबूत राहील. भारतातील निवडणूक राजकारणात “फ्री बीज” किंवा मोफत योजनांचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत केंद्रस्थानी आला आहे. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर केलेल्या टिप्पण्यांमुळे हा प्रश्न केवळ राजकीय राहिला नाही, तर तो आर्थिक शिस्त, लोकशाहीतील समतोल आणि राज्यांच्या दीर्घकालीन विकासाशी निगडित गंभीर धोरणात्मक मुद्दा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध सुनावण्यांदरम्यान असे मत व्यक्त केले, की निवडणुकांपूर्वी दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधा (फ्री बीज) आणि कल्याणकारी योजना यामध्ये स्पष्ट भेद करणे आवश्यक आहे. लोककल्याणाच्या दृष्टीने आवश्यक सेवा जसे, की शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा या राज्याची जबाबदारी आहे; परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर होणाऱ्या विनाअट सवलती राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण आणू शकतात. न्यायालयाने हेही सूचित केले, की अशा योजनांचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम विचारात घेतला गेला पाहिजे. लोकशाहीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांमुळे आर्थिक शिस्त बिघडण्याची शक्यता असते; मात्र न्यायालयाने थेट बंदी घालण्याऐवजी धोरणात्मक आणि संस्थात्मक मार्गदर्शनाची गरज अधोरेखित केली आहे. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हा मुद्दा दोन पातळ्यांवर महत्त्वाचा आहे. एक म्हणजे वित्तीय शिस्त. देशाचा एकूण राजकोषीय तुटीचा आकडा नियंत्रित ठेवणे, ही केंद्राची जबाबदारी आहे.जर राज्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन मोफत योजना राबवत असतील, तर अखेरीस त्याचा परिणाम देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतो. भारताची राज्यघटना संघराज्यीय आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र आर्थिक धोरणे राबवण्याचा अधिकार आहे; परंतु जर केंद्राने कठोर निकष लावले, तर राज्यांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारला संतुलित भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
भागा वरखडे
