मध्यपूर्व हा प्रदेश इतिहासापासूनच संघर्ष, सत्तास्पर्धा आणि भू-राजकीय डावपेचांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. तेलसंपत्ती, सामरिक स्थान आणि धार्मिक-सांस्कृतिक गुंतागुंत यांमुळे येथे घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे जागतिक परिणाम होत असतात. अलीकडे इराणवर अमेरिका-इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यांनी केवळ त्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणातच नव्हे, तर संपूर्ण मध्यपूर्वेत आणि आशियातील देशांमध्ये मोठी खळबळ उडवली आहे. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्ला अली खामनेई यांचा मृत्यू झाल्याची घटना तर या प्रदेशातील सत्तासमीकरणेच बदलणारी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर या घटनांचे व्यापक परिणाम, निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी आणि अमेरिका-इस्त्रायलला झालेला धोरणात्मक फायदा यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक ठरते. इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील संघर्ष हा नवा नाही. इराणने इस्लामिक क्रांतीनंतर इस्त्रायलच्या अस्तित्वालाच विरोध केला, तर इस्त्रायलने इराणच्या अणुकार्यक्रमाला आपल्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका मानले.
या संघर्षात अमेरिका नेहमीच इस्त्रायलच्या बाजूने उभी राहिली. इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध, त्याच्या अणुस्थळांवर झालेल्या गुप्त कारवाया आणि सायबर हल्ले ही या संघर्षाची आधीची प्रकरणे होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू त्यांच्या त्यांच्या देशात अडचणीत आहेत. न्यायालयाचे फटकारे, कथित प्रकरणे यामुळे हे नेते अडचणीत असले, तरी त्यावर मात करण्यासाठी ते इतर देशांवर युद्ध लादून त्याच्या भावनांच्या हिंदोळ्यावर स्वार होत आहेत. इराणशी एकीकडे वाटाघाटी करीत असताना दुसरीकडे अमेरिकेच्या युद्धनौका, लढाऊ विमाने इराणच्या दिशेने निघाली होती, तेव्हाच मध्यपूर्वेत संघर्ष अटळ आहे, असा तर्क होता, तो आता प्रत्यक्षात आला आहे. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले अमेरिका आणि इस्त्रायलचे राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्षात हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत, हे लपून राहिलेले नाही.
एकीकडे भारत-पाकिस्तानसह जगातील सहा युद्धे थांबवल्याचा दावा करायचा आणि त्याचवेळी इराण, व्हेनेझुएलासह जगातील अनेक देशांवर हल्ले करून आपल्याला पाहिजे तेच करायचे, त्याचवेळी नोबेल शांतता पुरस्कारावर दावा करायचा, ही ट्रम्पनीती आता जगात चेष्टेचा आणि तिरस्काराचा विषय झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी अमेरिका आणि इस्त्रायलने एकत्र येऊन इराणवर केलेले ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यात इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनवणारी घटना आहे. या घटनेमुळे इराणच्या सत्ताकेंद्रावर थेट आघात झाला आहे. आयतोल्ला खामनेई हे केवळ धार्मिक प्रमुख नव्हते, तर लष्कर, न्यायव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरण यांवर अंतिम नियंत्रण ठेवणारे व्यक्तिमत्त्व होते. इराणची राजकीय रचना ही धर्माधिष्ठित आहे. सर्वोच्च नेते हे राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा अधिक प्रभावशाली असतात. त्यांच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेली पोकळी तातडीने भरून काढणे सोपे नाही. उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया ‘असेम्ब्ली ऑफ एक्स्पर्ट्स’ या संस्थेकडे असली, तरी विविध गटांमध्ये मतभेद उभे राहण्याची शक्यता आहे. इराणमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून मध्यममार्गी पंतप्रधान कारभार पाहत होते. आताच्या हल्ल्यामुळे इराणमधील ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’, धार्मिक पुरोगामी गट आणि सुधारक विचारांचे राजकारणी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होऊ शकतो. खामनेई यांचे कुटुंबच अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हल्ल्यात मारले गेले. ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने अमेरिकेच्या तळावर हल्ले केले असले आणि अन्य सात देशांवरही जोरदार हल्ले केले असले, तरी इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’चा बलाढ्य शक्तीपुढे किती टिकाव लागेल, हा प्रश्नच आहे. इराणमधील अंतर्गत अस्थिरतेचा फायदा घेऊन बाह्य शक्ती हस्तक्षेप करतील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणमधील कट्टर गटांकडून प्रतिशोधात्मक कारवायांची शक्यता नाकारता येत नाही. इराणचा प्रभाव केवळ त्याच्या सीमांपुरता मर्यादित नाही.
लेबनॉनमधील ‘हिज्बुल्लाह’, येमेनमधील हुथी बंडखोर, तसेच इराक आणि सीरियातील शिया संघटना या सर्वांवर इराणचा प्रभाव आहे. त्यामुळे इराणवरील हल्ल्यांचा प्रत्युत्तर म्हणून या संघटनांकडून इस्त्रायल किंवा अमेरिकन तळांवर हल्ले होण्याची शक्यता वाढली आहे. यापूर्वी रशिया आणि चीनने अमेरिकेला इराणवर हल्ले केल्यास परिणामांना सामोरे जाण्याचा इशारा दिला होता;परंतु अजून हे दोन देश थेट युद्धात उतरले नाहीत. त्यांनी युद्धात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तर मध्यपूर्वेतील संघर्षाला जागतिक स्वरुप येऊ शकते. जग तिसऱ्या युद्धात ओढले जाऊ शकते. त्याचे परिणाम भयंकर असतील. सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांनाही या परिस्थितीचा फटका बसू शकतो. विशेषतः सौदी अरेबिया हा देश इराणचा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असल्याने त्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
तेल उत्पादनात व्यत्यय आल्यास जागतिक बाजारपेठेवर त्याचा तात्काळ परिणाम होऊ शकतो. या संघर्षात चीन आणि रशिया यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. दोन्ही देशांनी इराणशी सामरिक आणि आर्थिक संबंध दृढ केले आहेत. विशेषतः रशियाने सीरियातील संघर्षात इराणबरोबर सहकार्य केले आहे. जर त्यांनी इराणच्या बाजूने उघड भूमिका घेतली, तर हा संघर्ष अधिक व्यापक रूप धारण करू शकतो. तसेच संयुक्त राष्ट्रासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसमोर शांततेचा मार्ग शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जागतिक समुदायाने संयम राखण्याचे आवाहन केले असले, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर तणाव कमी झालेला दिसत नाही. भारतासाठी इराण हा केवळ एक तेलपुरवठादार देश नाही, तर सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा भागीदार आहे. चाबहार बंदर प्रकल्पामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात प्रवेश मिळतो. या प्रकल्पाचे भवितव्य आता अनिश्चिततेच्या छायेत आले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होईल. महागाई वाढणे, रुपयाचे अवमूल्यन आणि व्यापारतुटीमध्ये वाढ होणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. शिवाय आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. भारताने या परिस्थितीत संतुलित भूमिका घेणे आवश्यक आहे. एकीकडे अमेरिका आणि इस्त्रायलशी वाढते संबंध, तर दुसरीकडे इराणशी ऐतिहासिक मैत्री या दोन्हींचा समतोल साधणे ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची कसोटी ठरेल. इराणवरील हल्ल्यांमुळे अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणच्या अणुकार्यक्रमाला तात्पुरता धक्का दिला असण्याची शक्यता आहे.
इराणच्या नेतृत्वावर आघात केल्याने त्यांची निर्णयक्षमता आणि समन्वय ढासळू शकतो. इस्त्रायलसाठी हा धोरणात्मक विजय मानला जाऊ शकतो, कारण त्याने आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूच्या सत्ताकेंद्रावर प्रहार केला आहे. अमेरिकेसाठी हा संदेश देण्याचा प्रयत्न असू शकतो, की मध्यपूर्वेत तिचे वर्चस्व अजूनही कायम आहे. तथापि, दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हा फायदा तात्पुरता ठरू शकतो. इराणमध्ये अधिक कट्टर नेतृत्व सत्तेवर आल्यास संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. इतिहास सांगतो, की एखाद्या देशातील सत्ताव्यवस्थेचा अचानक झालेला बदल अनेकदा दीर्घकालीन अस्थिरतेला आमंत्रण देतो. इराक, लिबिया किंवा सीरिया यांसारख्या उदाहरणांतून हे स्पष्ट झाले आहे. इराणमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण प्रदेशाला भोगावे लागतील. तेलमार्ग, समुद्री व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेवर याचा परिणाम होईल. जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच मंदीच्या छायेत असताना या नव्या संघर्षामुळे अनिश्चितता अधिक वाढेल. जागतिक शेअर बाजारांवर मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा परिणाम होणार आहे. अस्थिरतेच्या काळात गुंतवणूकदार हात आखडता घेतात. बाजारातून पैसे काढून घेतात. त्यामुळे बाजार अस्थिर होतात आणि गुंतवणूक धोक्यात येते. त्याचबरोबर अशा अस्थिर वातावरणात सोने-चांदीचे भाव वाढतात. गेल्या दोन दिवसांत त्याचा अनुभव आला आहेच. इराणवरील हल्ले आणि त्यात सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू ही केवळ एका देशापुरती मर्यादित घटना नाही. ती मध्यपूर्वेतील सत्तासंतुलन, जागतिक ऊर्जा बाजार, महासत्तांचे संबंध आणि भारतासारख्या देशांच्या परराष्ट्र धोरणावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. या परिस्थितीत सर्व संबंधित देशांनी संयम आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा सूडाच्या आणि प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्याच्या राजकारणातून उभा राहणारा संघर्ष संपूर्ण जगासाठी घातक ठरू शकतो. मध्यपूर्वेतील शांतता ही केवळ त्या प्रदेशाची गरज नसून जागतिक स्थैर्याची पूर्वअट आहे. इराणमधील नेतृत्वाची पोकळी कशी भरली जाते, अमेरिका-इस्त्रायलची पुढील रणनीती काय असेल आणि या प्रदेशातील देश कशी भूमिका घेतात यावर आगामी काळातील चित्र अवलंबून असेल. आज आवश्यक आहे ती दूरदृष्टी, संवाद आणि परस्पर आदराची भूमिका. अन्यथा, या संघर्षाची ज्वाला सीमारेषा ओलांडून संपूर्ण जगाला भस्मसात करण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
भागा वरखडे
