भूसंपादनाच्या कामांना प्राधान्य द्या : आशिष शर्मा

पुणे : पुणे विभागातील राष्ट्रीय राजमार्गासह महामार्गाच्या कामांना गती येण्यासाठी जमिनीच्या भूसंपादनाची कामे प्राध्यान्याने करावीत, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि महसूल विभागाच्या भूसंपादन शाखेने समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे वित्तीय संचालक आशिष शर्मा यांनी केल्या आहेत.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन बैठक भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे संचालक (वित्तीय) आशिष शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर, पुणे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, सातारा जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, उपायुक्त जयंत पिंपळगावकर, “एनएचएआय”चे राजीव सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आशिष शर्मा म्हणाले की , पुणे विभागातील राष्ट्रीय राजमार्गांची कामे सुरु आहेत. मात्र काही ठिकाणी कामे रखडली आहेत. ज्या ठिकाणी कामे रखडली आहेत, त्या ठिकाणी भूसंपादनाचे विषय प्रलंबित असतील तर ते तातडीने सोडविण्याची आवश्यकता आहे. ज्या ठिकाणी भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. मात्र त्या ठिकाणी काही अडथळे येत असतील तर त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करावे. अशा कोणत्या आणि किती ठिकाणी पोलीस बंदोबस्ताची आवश्यकता आहे. त्याचा आकृतीबंद तयार करून तो एनएचएआयने महसूल विभागाला सादर करावा. राष्ट्रीय राजमार्गाची प्रस्तावीत कामे पूर्ण करण्यासाठी नेमकी किती जमिन आवश्यक आहे, त्याची यादी करण्याची सूचना त्यांनी केली.
पुणे-सातारा महामार्गाचे कामही रखडलेले आहेत. या मार्गावरील खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर आणि परिसरात वाहनकोंडीचा सामना प्रवशांना वारंवार करावा लागतो. या टोलनाक्यावर वाहनांच्या टोल आकारणीचे योग्य नियोजन नसल्यामुळेच या समस्या उद्भवत असाव्यात. या प्रकरणी एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याच्या सूचना शर्मा यांनी केल्या. या रस्त्याच्या कामाला गती देण्यासह वाहन धारकांच्यात फास्टटॅग विषयी जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

चांदणी चौकाच्या कामाला प्राधान्य- विभागीय आयुक्त
चांदणी चौक उड्डाणपूलासाठी आवश्यक असलेल्या ३७ मिळकतीचे २.९४ हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी पुणे महानगरपालिकेकडे पाठविले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी ३० टक्के रक्कम पुणे महानगरपालिकेने जमा केल्यानंतर या कामाला प्राधान्य देत भूमी अभिलेखच्या जिल्हा अधिक्षकांनी कालमर्यादेत करून देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या. या कामासाठी एनडीएची काही जागा संपादीत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून भरपाई म्हणून १६ कोटींसह त्यांच्या कमानीच्या पुनर्रबांधणीची त्यांची मागणी आहे. या बाबतही संरक्षण विभागाशी वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू आहे. याबाबतही तातडीने तोडगा काढण्यात येत असल्याचे डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.
या बैठकीत खेड-सिन्नर, संत तुकाराम पालखीमार्ग, संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग, पुणे विभागातील सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातून जाणारा रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग या रस्त्यांच्या कामाचा व त्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीला सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकारी तसेच एनएचएआयचे अधिकारी उपस्थित होते.