राज्य सरकारला मोठा धक्का ; ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!

मुंबई, 7 डिसेंबर 2021: आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला काल सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. तर, या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे