भारत आणि युरोपीय महासंघात खुल्या व्यापार करार झाल्यानंतर अमेरिकेतून उमटलेली प्रतिक्रिया पाहता अमेरिकेला किती मिरच्या झोंबल्या आहेत, हे लक्षात येते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकामागून एका देशाला अतिरिक्त कर लागू करण्याची भाषा करीत आहेत. भारतावरही त्यांनी पन्नास टक्के आयातशुल्क लादले आहे. आणखीही काही निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार तुटीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक देशांबरोबर करार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. युरोपीय महासंघासोबतचा करार अमेरिका, चीनसारख्या देशांना खुपणे स्वाभावीक आहे.भारत-युरोपीय महासंघातील मुक्त व्यापार करार हा दोन अब्ज लोकांच्या बाजारपेठेसाठी आतापर्यंतचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी करार आहे. या कराराला ‘मदर ऑफ डील्स’ म्हटले जात आहे. भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार करारांतर्गत युरोपीय महासंघाने दिलेल्या आयात शुल्क सवलतींमुळे २७ राष्ट्रांच्या गटाला देशाची निर्यात वाढेल आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढेल. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचा युरोपीय महासंघाचा द्विपक्षीय वस्तूंचा व्यापार १३६.५३ अब्ज डॉलर्सचा होता. त्यात ७५.८५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि ६०.६८ अब्ज डॉलर्सची आयात होती. यामुळे युरोपीय महासंघ भारताचा सर्वात मोठा वस्तू व्यापार भागीदार बनला आहे.
भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी युरोपीय महासंघ बाजारपेठेचा वाटा अंदाजे १७ टक्के आहे, तर भारतात युरोपीय महासंघाची निर्यात भारताच्या एकूण परदेशी आयातीपैकी नऊ टक्के आहे. हा करार पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लागू होण्याची अपेक्षा आहे. युरोपीय महासंघ हा जगातील सर्वात मोठा पोशाख आयातदार आहे. ‘कराराची जननी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या करारामुळे भारताला महत्त्वपूर्ण फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील जवळजवळ सर्व निर्यात वस्तू २७ युरोपीय देशांमध्ये शून्य किंवा अत्यंत कमी कर दराने प्रवेश करतील. याचा फायदा देशातील कृषी उत्पादक, सेवा पुरवठादार आणि औषधनिर्माण आणि कापड उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हा करार अमेरिका आणि चीनच्या आर्थिक गतिमानतेसाठी एक नवीन आव्हान निर्माण करू शकतो. अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त शुल्क आणि चीनने संवेदनशील वस्तूंवर निर्यात निर्बंध लादून केलेला दबाव या करारामुळे निरर्थक ठरण्याची शक्यता आहे.
स्थिर लोकसंख्या असलेल्या युरोपीय देशांना मोठी बाजारपेठ मिळेल. या करारामुळे युरोपीय संघालाही लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. युरोपीय देश सध्या उच्च महागाई आणि आर्थिक मंदीचा सामना करत आहेत. लोकसंख्या वाढीमध्ये लक्षणीय घट झाल्यामुळे तेथे वस्तूंचा वापर थांबत आहे. या परिस्थितीत युरोपीय कंपन्यांना १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेला भारतासारखा देश मित्र म्हणून सापडला आहे. तो त्यांच्या वस्तूंसाठी एक प्रमुख केंद्र बनू शकतो. यामुळे संपूर्ण युरोपची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. इटली आणि फ्रान्ससारखे देश महागड्या वाइन उत्पादनासाठी जगप्रसिद्ध आहेत. आतापर्यंत भारतात या वाइनच्या विक्रीवर शंभर टक्के किंवा त्याहून अधिक कर आकारला जात होता. तथापि, या करारानंतर, हे दर सुमारे दहा टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाऊ शकतात. यामुळे भारतातील परदेशी वाइनची विक्री आणि युरोपचा नफा वाढू शकतो. यामुळे भारतीय वाइन प्रेमींना परवडणाऱ्या किमतीत उच्च दर्जाच्या परदेशी वाइन उपलब्ध होतील. भारतात महागड्या परदेशी वाहनांच्या खरेदीदारांचा मोठा ग्राहक वर्ग आहे. आतापर्यंत युरोपीय बनावटीच्या कार खरेदी करण्यासाठी जादा कर लागत होते. ते बहुतेकदा वाहनांच्या किमतीइतकेच असतात. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, वाहनाची खरेदी किंमत दुप्पट होईल. तथापि, आता भारत-युरोपीय व्यापार करारानंतर हे कर लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे युरोपीय देशांना भारतात उच्च दर्जाच्या कार विकण्याची संधी मिळेल आणि भारतातील नवीन उच्चभ्रूंना परवडणाऱ्या किमतीत उच्च दर्जाच्या कार मिळू शकतील. भारतात स्वस्त कामगार उपलब्ध होतील. रोजगार वाढेल. अमेरिकेने देशात काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी व्हिसा नियम कडक केले आहेत. अमेरिका परदेशी नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकांना नोकरी देण्यापासून रोखत असल्याचे दिसून येते. तथापि, युरोपीयन अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ती त्यांच्या एकूण जीडीपीमध्ये ७० टक्के योगदान देते. परिणामी, युरोपीयन सेवा कंपन्यांना भारतात परवडणारे, कुशल कामगार उपलब्ध होतील. यामुळे भारत आणि युरोप दोघांनाही लक्षणीय फायदे मिळण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत अमेरिका भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी भारतावर उच्च शुल्क लादत होती. ही रणनीती काम करत असल्याचे दिसून येते. कारण रिलायन्ससह अनेक भारतीय कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे.ट्रम्प युरोपलाही अशाच प्रकारच्या धमक्या देत आहेत; परंतु युरोपीय महासंघाने भारतासोबत केलेल्या करारावर अमेरिकेने दाखवलेली नाराजी स्पष्टपणे सिद्ध करते, की अमेरिका हा खेळ आपल्या हातातून निसटताना पाहत आहे. अमेरिका आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या बळावर युरोपीय देशांना धमकावण्याचा प्रयत्न करत होती; परंतु युरोपला भारतात मोठी आणि परवडणारी बाजारपेठ मिळाल्याने, अमेरिकेला त्यांचे डावपेच अपयशी ठरताना दिसत आहेत. ट्रम्प प्रशासनातील ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी याला ‘युरोपने अमेरिकेशी केलेला विश्वासघात’ असे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की या करारात सामील होऊन युरोप स्वतःविरुद्ध लढल्या जाणाऱ्या युद्धाला अप्रत्यक्षपणे वित्तपुरवठा करत आहे.
भारताप्रमाणेच अमेरिकादेखील युरोपीय देशांवर रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी शुल्क लादण्याबद्दल बोलत होती. तथापि, युरोपला भारतात मोठी बाजारपेठ मिळाल्याने या शुल्काचे महत्त्व जवळजवळ संपुष्टात येऊ शकते. या करारामुळे भारतातील सर्वात असुरक्षित आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारत अजूनही अमेरिका आणि युरोपला तयार कृषी उत्पादने, कपडे आणि औषधे निर्यात करतो. देशातील सर्वात असुरक्षित किंवा मध्यमवर्ग कपडे आणि कृषी उत्पादनांमध्ये काम करतो, म्हणून युरोपीय देशांसोबत वाढलेल्या व्यापाराचा थेट फायदा या वर्गाला होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती वाढण्याची शक्यता आहे. युरोपीय संघ आणि भारत यांच्यातील या करारावर अमेरिका खूश नाही. त्यांनी भारत आणि युरोपीय महासंघाला देशद्रोही असेही म्हटले होते. अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयातीसाठी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला होता. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अद्याप अंतिम झालेला नाही, तर युरोपीय महासंघात करार अंतिम झाला आहे. भारतीय निर्यातदारांना २७ युरोपीय देशात अंदाजे ४५० दशलक्ष उच्च-उत्पन्न ग्राहकांना शून्य दरात किंवा अत्यंत कमी दराने प्राधान्याने प्रवेश मिळेल. युरोपीय महासंघ सध्या १२५ अब्ज डॉलर्स किमतीचे कापड आणि वस्त्रोद्योग आयात करते. यामध्ये भारताचा वाटा फक्त पाच ते सहा टक्के आहे. दुसरीकडे, चीनचा बाजार हिस्सा तीस टक्के आहे आणि बांगला देश आणि पाकिस्तानचा एकत्रित बाजार २० टक्के आहे. बांगला देश आणि पाकिस्तानला युरोपीय महासंघाकडून शून्य कर आकारणीचा फायदा होतो. खुल्या व्यापार कराराने भारत या देशांच्या करसमानेत येईल. याचा परिणाम असा होईल, की अमेरिकेच्या ५० टक्के कर आकारणीमुळे तोटा सहन करणाऱ्या भारतीय कापड उद्योगाला त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठ मिळेल.
पादत्राणे, चामड्याच्या वस्तू आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या क्षेत्रांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ दिसून येईल. भारतीय औषध कंपन्यांसाठी मुख्य फायदा केवळ कर कपातीतच नाही, तर नियामक अडथळे कमी करणे आणि मानकांची परस्पर मान्यता यात देखील आहे. यामुळे भारतीय जेनेरिक औषधे आणि विशेष रसायने युरोपीय बाजारपेठेत अधिक सहजपणे प्रवेश करू शकतील. यामुळे भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होईल. या करारामुळे युरोपीय गुंतवणूक स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, औषधनिर्माण आणि प्रगत उत्पादन यासारख्या क्षेत्रात भारतात आकर्षित होईल. शिवाय भारतीय कंपन्या युरोपीय पुरवठा साखळ्यांमध्ये एकत्रित होतील. त्यामुळे जागतिक उत्पादन नेटवर्कमध्ये भारताचे स्थान मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शेती आणि दुग्धशाळेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना कराराच्या व्याप्तीतून वगळले आहे.
भागा वरखडे
