नवी दिल्ली येथे सुरू झालेली जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद चर्चेची केंद्रबिंदू बनली आहे. भारताने ‘एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’चे आयोजन केले आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील पहिली व्यापक ‘एआय परिषद’ म्हणून तिची मांडणी होत असून, २० हून अधिक देशांचे प्रमुख, ४५ पेक्षा जास्त मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधी मंडळे आणि संयुक्त राष्ट्रसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी येथे एकत्र आले आहेत. त्यावरून या परिषदेचे महत्त्व लक्षात यावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो २०२६’चे उद्घाटन झाले. आणखी तीन दिवस ही परिषद चालणार आहे. तीनशेहून अधिक प्रदर्शन मंडप आणि सहाशेपेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप्स’चा सहभाग असलेली ही समांतर परिषद भारताला केवळ बाजारपेठ नव्हे, तर नवोन्मेषाचे केंद्र म्हणून ओळख देईल. हे वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (एआय) निर्णायक मानले जाते. जागतिक अस्थिरता वाढत असताना आणि धोरणात्मक स्पर्धा तीव्र होत असताना भारताने ’एआय’वरील जागतिक परिषद आयोजित करून एक वेगळेच धाडस केले आहे. ‘एआय’ हे आज एक प्रमुख आणि वेगाने व्यापक होत जाणारे तंत्रज्ञान आहे. २०२९ पर्यंत त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये अंदाजे तीन ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यात डेटा स्टोरेज, संगणकीय क्षमता आणि ऊर्जेच्या गरजा यांचा समावेश आहे. तथापि, ‘एआय’च्या सामाजिक-आर्थिक फायद्यांबाबत अनिश्चितता कायम आहे. भारतातील ही परिषद या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न करेल, असा अंदाज आहे. ‘एआय’च्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती असूनही ‘आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस’ (एजीआय) च्या आगमनाचे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. ‘एजीआय’ची व्याख्या ‘एआय’ म्हणून केली जाते. ती प्रौढ व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेशी आणि कौशल्यांशी जुळते. त्यात तर्कशक्ती, स्मृती आणि धारणा यांचा समावेश आहे. ‘एआय’ प्रणालींचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाणारे निकष मानवी तर्कांनादेखील पूर्ण करतात. ‘एआय’ला सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संगणकीय शक्तीची अमर्याद मागणी सध्याच्या भू-राजकीय स्पर्धेत नवीनतम आव्हान म्हणून उदयास आली आहे. ‘एआय’ संगणकीय पुरवठा साखळीत आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे एकाग्रता हे एक मोठे आव्हान आहे. अमेरिकन कंपनी ‘एनव्हीडिया’ जागतिक चिप बाजारपेठेतील अंदाजे ८०-९५ टक्के हिस्सा व्यापते. अमेरिकन ‘हायपरस्केल क्लाउड’ प्रदात्यांचा ‘एनव्हीडिया’च्या महसुलात ४० टक्के आणि जागतिक क्लाउड संगणकीय बाजारपेठेत ७० टक्के वाटा आहे.
भारताची मोठी आणि वैविध्यपूर्ण बाजारपेठ, परवडणारी अभियांत्रिकी प्रतिभा, इंग्रजीवर प्रभुत्त्व असलेले कर्मचारी, डेटा सार्वभौमत्व आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यामुळे भारत ‘एआय’साठी एक आकर्षक ठिकाण बनले आहे. सरकार ‘एआय’ क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांना सामावून घेण्यासाठी नियम तयार करत आहे. ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी अनुकूल ठरू शकतात. ‘गुगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि ‘अमेझॉन’सह प्रमुख अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी २०२५ च्या अखेरीस भारतात ६७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. २०२६ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केलेल्या भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणातही हाच दृष्टिकोन पुन्हा मांडण्यात आला आहे. तथापि, भारताने ‘अनुप्रयोग-आधारित’ नवोपक्रम, देशांतर्गत डेटाचा उत्पादक वापर, मुबलक मानवी भांडवल आणि सार्वजनिक संस्थांच्या विकेंद्रित प्रयत्नांचे समन्वय साधण्याची क्षमता यांना प्राधान्य द्यावे, असा इशाराही त्यात देण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे प्रगत सेमीकंडक्टर चिप्स, ‘एआय’ संगणन क्षमता आणि ‘एआय मॉडेल्स’च्या तैनातीमध्ये करणे. भारताचे अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्सचे ‘इंडिया एआय मिशन’ त्याच्या गंभीर हेतूंना सूचित करते. ही रक्कम ‘ओपनएआय’ सारख्या अमेरिकन कंपनीने सहा महिन्यांत खर्च केलेल्या खर्चाइतकीच आहे. सार्वभौम, समावेशक आणि वापरकर्ता-केंद्रित परिसंस्थेच्या उद्देशाने १२ स्वदेशी मॉडेल्ससह भारत वेगाने प्रगती करत आहे. असे असूनही, भारताला अजूनही त्याची मुख्य ऊर्जा आणि डेटा पायाभूत सुविधा वाढवावी लागेल. ‘एआय’ विकास हा लोककेंद्रित आणि सर्वसमावेशक असला पाहिजे. ‘एआय’ संसाधनांपर्यंत लोकशाही प्रवेश असला पाहिजे. भारत ‘एआय’ युगातील नियम, मानके आणि संधींना आकार देणारा केवळ सहभागी न होता एक प्रमुख शिल्पकार बनू इच्छितो. ‘एआय’ हे एक गुंतागुंतीचे क्षेत्र आहे आणि त्याचे भविष्य अनिश्चित आहे. तथापि, योग्य मार्गदर्शनासह, त्यात जग बदलण्याची क्षमता आहे. ते पुढील पिढीच्या सामाजिक आणि मानवी प्रगतीला चालना देईल, तंत्रज्ञानाच्या जलद गतीने आणि सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’चा व्यापक वापर पाहता, त्याची क्षमता आणि आश्वासने तसेच त्याच्याशी संबंधित चिंतांवर चर्चा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या परिषदेला उपस्थित राहणाऱ्या जागतिक नेत्यांची यादीच तिचे महत्त्व स्पष्ट करते.
सुमारे १८ अब्ज डॉलरच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे त्याचे महत्त्वाचे टप्पे आहेत.
‘ॲपल’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात उत्पादन विस्तारासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ‘ॲमेझॉन’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि ‘इंटेल’ यांनी भारतातील ‘एआय’ पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. हे सर्व अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारसंबंध नव्या चौकटीत आकार घेत आहेत. त्यामुळे ‘एआय’ सहकार्याला भू-राजकीय परिमाण प्राप्त झाले आहे. या परिषदेत तीन प्रमुख मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. डेटा-समृद्ध वातावरण आणि प्रचंड ग्राहकवर्गामुळे भारत ‘एआय मॉडेल्स’साठी सुपीक भूमी ठरत आहे. भारताची तांत्रिक प्रतिभा हे आणखी एक आकर्षण आहे. ‘लोक, ग्रह आणि प्रगती’ हे तीन स्तंभ ‘एआय’ला मानवकेंद्रित आणि शाश्वत चौकट देण्याचा प्रयत्न करतात. रस्ते सुरक्षा, न्यायव्यवस्था सुधारणा, कृषी, रोजगार आणि सांस्कृतिक ‘एआय’ यांसारख्या विषयांवरील चर्चा ‘एआय’चा वापर समाजहितासाठी करण्याचा दृष्टिकोन दर्शवतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत ‘सर्वजण हिताय, सर्वजण सुखाय’ हा संदेश दिला आहे. हा दृष्टिकोन विशेषतः ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांना आकर्षित करणारा ठरू शकतो. दोन लाखांहून अधिक ऑनलाइन नोंदणी आणि शंभरहून अधिक देशांचा सहभाग ही परिषदेची भव्यता दर्शवते; परंतु खरा कस पुढील अंमलबजावणीत लागणार आहे. गुंतवणुकीची घोषणाच नव्हे, तर प्रत्यक्ष संशोधन, डेटा सेंटर उभारणी आणि नियामक स्पष्टता यात सातत्य आवश्यक आहे. सध्या तरी राजकीय नेतृत्व, जागतिक भांडवल आणि देशांतर्गत स्टार्टअप्स यांचा संगम भारताच्या ‘एआय’ महत्त्वाकांक्षेला निर्णायक वळण देत आहे. जर ही ऊर्जा ठोस धोरणात्मक कृतीत रूपांतरित झाली, तर ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’ हा भारताच्या तांत्रिक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जागतिक पातळीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘एआय’ ही केवळ तंत्रज्ञानाची नवी लाट नाही, तर ती आर्थिक, सामरिक आणि सामाजिक बदलांची निर्णायक शक्ती बनत आहे. औद्योगिक क्रांती, इंटरनेट क्रांतीनंतर आता ‘एआय’ क्रांतीचा काळ सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत जागतिक ‘एआय’ शर्यतीत आपली दावेदारी कशी आणि कितपत प्रभावीपणे मांडू शकतो, हा आजच्या धोरणनिर्मात्यांसमोरील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आज ‘एआय’ क्षेत्रात अमेरिका आणि चीन यांच्यात शर्यत दिसून येते. अमेरिकेतील खासगी तंत्रज्ञान कंपन्यांनी संशोधन, गुंतवणूक आणि नावीन्याच्या जोरावर जागतिक बाजारपेठ काबीज केली आहे, तर चीनने सरकारी पाठबळ, मोठ्या प्रमाणातील डेटा आणि केंद्रीकृत धोरणांच्या आधारे वेगळी वाट चोखाळली आहे. या दोन्ही देशांच्या आक्रमक धोरणांमुळे ‘एआय’ हे केवळ तांत्रिक नव्हे, तर भू-राजकीय शस्त्र बनले आहे. अशा परिस्थितीत भारताची भूमिका ‘तिसरी शक्ती’ म्हणून आकार घेऊ शकते का? की तो फक्त तंत्रज्ञान वापरणारा ग्राहक राष्ट्र राहील? हा मूलभूत प्रश्न आहे.
भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तरुण आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम लोकसंख्या. ‘आयटी’ क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव, स्टार्टअप संस्कृतीचा वाढता प्रभाव आणि इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व यामुळे भारताकडे मोठी मानवी भांडवलाची ताकद आहे. बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे यांसारखी तंत्रज्ञान केंद्रे जागतिक नकाशावर आधीच ठसा उमटवून आहेत. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यातही महत्त्वाची झेप घेतली आहे. आधार, ‘यूपीआय’, ‘डिजिलॉकर’ यांसारख्या प्रणालींनी मोठ्या प्रमाणावर डेटा आणि डिजिटल व्यवहारांचे जाळे निर्माण केले आहे. हा डेटा जबाबदारीने आणि सुरक्षिततेच्या चौकटीत वापरला, तर ‘एआय’ मॉडेल्ससाठी तो मौल्यवान ठरू शकतो. शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘एआय’ अभ्यासक्रम, संशोधन प्रयोगशाळा आणि उद्योग-सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जात आहे; मात्र, धोरण जाहीर करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यात मोठा फरक असतो. संशोधनासाठी आवश्यक असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक, उच्च दर्जाचे संगणकीय संसाधन (हाय-परफॉर्मन्स कंप्युटिंग), चिप निर्मितीतील स्वावलंबन आणि डेटा संरक्षणासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट या सगळ्यांत अजून बरीच पायाभरणी बाकी आहे. भारताने अलीकडे डेटा संरक्षण कायदा मंजूर केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी राहील का, यावर विश्वासार्हता अवलंबून असेल. भारत केवळ ‘आउटसोर्सिंग हब’ म्हणूनच राहिला, तर जागतिक ‘एआय’ समीकरणात त्याची भूमिका मर्यादित राहील. स्वदेशी ‘एआय मॉडेल्स’, भारतीय भाषांसाठी उपयुक्त साधने आणि कृषी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत स्थानिक समस्यांवर उपाय देणारे तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे. जागतिक ‘एआय’ शर्यतीत भारताची दावेदारी केवळ घोषणांवर टिकणार नाही.
त्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक, शिक्षणात आमूलाग्र बदल, संशोधनाला प्राधान्य आणि खासगी-सरकारी भागीदारीचे सशक्त मॉडेल आवश्यक आहे.
भागा वरखडे
